राज्य में सीटेट के पैटर्न पर होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 Aug 2018 9:05 AM

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विकास आयुक्त ने की बैठक, प्रति वर्ष लिया जायेगा टेट रांची : राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) की प्रणाली में बदलाव होगा. केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) के पैटर्न के आधार पर राज्य में टेट की परीक्षा ली जायेगी. इसके लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के पैटर्न व प्रक्रिया का अध्ययन किया जायेगा. यह […]

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विकास आयुक्त ने की बैठक, प्रति वर्ष लिया जायेगा टेट
रांची : राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) की प्रणाली में बदलाव होगा. केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) के पैटर्न के आधार पर राज्य में टेट की परीक्षा ली जायेगी. इसके लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के पैटर्न व प्रक्रिया का अध्ययन किया जायेगा. यह निर्णय मंगलवार को विकास आयुक्त डॉ डीके तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. राज्य में प्रति वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने व परीक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया. बैठक में राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व मॉडल स्कूलों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया.
राज्य के कस्तूरबा विद्यालयों में प्लस टू स्तर पर तीनों संकाय कला, विज्ञान व वाणिज्य की पढ़ाई शुरू की गयी थी. साइंस में कस्तूरबा विद्यालयों में छात्राओं की संख्या काफी कम है. कई विद्यालयों में एक भी विद्यार्थी नहीं है.
ऐसे में सभी कस्तूरबा विद्यालय की जगह चयनित कस्तूरबा विद्यालयों में ही साइंस की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया. इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी. इसके अलावा राज्य के मॉडल स्कूलों के भी पुनर्गठन का निर्णय लिया गया. मॉडल स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया. राज्य में 89 मॉडल स्कूल संचालित है. विद्यालयों में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति तक हाइस्कूल व प्लस टू उच्च विद्यालय के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति मॉडल स्कूल में की जायेगी. बैठक में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, जेसीइआरटी के निदेशक शैलेश चौरसिया समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
नहीं मिली सभी विद्यालयों के लिए जमीन
बैठक में राज्य में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर शुरू किये गये झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य की स्थिति की समीक्षा की गयी. राज्य के सभी आवासीय विद्यालय के लिए अब तक जमीन नहीं मिली है. जिन विद्यालयों के लिए अब तक जमीन नहीं मिला है, उस पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया गया. जिन विद्यालयों का निर्माण कार्य 40 फीसदी से अधिक हो गया है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया. मॉडल स्कूलों को राशि जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया गया.
प्रशिक्षण की कड़ाई से हो निगरानी
राज्य में शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी बैठक में समीक्षा की गयी. बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों के क्षमता विकास की जांच की जाये. इसके अलावा शिक्षकों के प्रशिक्षण की कड़ाई से निगरानी की जाये. राज्य में जेसीइआरटी व डायट को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया. राज्य में भवन निर्माण निगम द्वारा बनाये जा रहे भवनों के निर्माण कार्य की समीक्षा का निर्णय लिया गया.
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