रांची : कम से कम इतने पैसे तो मिलें कि लोगों को सुविधाएं दे सकें

15 वें वित्त आयोग के समक्ष जन प्रतिनिधियों ने रखी मांगें, कहा

रांची : 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के समक्ष शहरी व ग्रामीण स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों ने एक स्वर से अनुदान की मांग की है. उन्होंने और अधिक राशि की जरूरत बतायी है. साथ ही कहा है कि इतनी राशि मिले कि उसमें बुनियादी सुविधाओं पर काम हो सके. बैठक के बाद भी उन्होंने अपनी बातें रखीं.

क्या कहते हैं शहरी स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधि

पैसा बहुत कम रहता है, काम नहीं हो पाता है : मिथिलेश

चाईबासा नगर परिषद के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि आयोग के समक्ष सारी कठिनाईयों को रखा गया है. उन्हें बताया गया है कि 2008 से शहरी स्थानीय निकाय का गठन हुआ है, लेकिन अभी भी केंद्र से बहुत कम पैसा मिलता है. ऐसे में हम काम नहीं कर पाते हैं. राशि का अभाव हो जाता है. अभी भी शहर पुरानी व्यवस्था में है. उसे और दुरुस्त करने की जरूरत है.

तालाबों का गंदा पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है : अग्रवाल

धनबाद नगर निगम के मेयर चंद्र शेखर अग्रवाल ने कहा कि हमलोगों ने स्पेशल पैकेज मांगा है. घर-घर पानी पहुंचाने की जरूरत है, जो नहीं हो पाया है. गंदे पानी से तालाब भरा हुआ है. सारा गंदा पानी तालाबों में जा रहा है. इस पानी का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चिंताजनक स्थिति है. उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र व राज्य सरकार दोनों को देखने की जरूरत है.

क्या कहते हैं ग्रामीण स्थानीय निकाय के जन प्रतिनिधि

काफी कम है राशि : महेंद्र यादव

कोडरमा के आरागारो पंचायत के मुखिया महेंद्र यादव ने कहा कि पंचायत के पास बहुत कम कोष है. ऐसे में काम करने में दिक्कतें होती है. उसी पैसे से सारा काम करना है. केंद्र से और अधिक राशि की अपेक्षा है.

तीनों स्तरों से राशि मिले : शालिनी

कोडरमा जिला परिषद अध्यक्ष शालिनी गुप्ता ने कहा कि पंचायतों को तीनों स्तरों से राशि मिलनी चाहिए. दो स्तरों से राशि मिलने पर ठीक से विकास नहीं हो पा रहा है. ऐसे में तीनों स्तरों से समानुपातिक राशि देने की जरूरत है.

पैसे के बारे में स्पष्ट गाइडलाइन हो : अजय सिंह

पेटरवार (बोकारो) के मुखिया अजय सिंह ने कहा कि पैसे के बारे में स्पष्ट गाइड लाइन हो. 14 वें वित्त आयोग की राशि को लेकर परेशानी हो रही है. राशि के ब्याज व कंटीजेंसी फंड का उपयोग कैसे हो, यह स्पष्ट नहीं किया गया है. इनके खर्च किस तरह जन प्रतिनिधि करें, यह बताने की जरूरत है.