मेयर को जो एजेंडा अच्छा लगेगा, उसी को बोर्ड में लाने की मंजूरी दें, यह ठीक नहीं है

नगर विकास मंत्री से मिले पार्षद. मेयर और नगर आयुक्त की शिकायत की, कहा

रांची : रांची नगर निगम के पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को नगर विकास मंत्री सीपी सिंह से मिला. प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि 18 जुलाई को 43 पार्षदों ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर तीन दिनों के अंदर विशेष बैठक बुलाने की मांग की थी. लेकिन छह दिन बीत जाने के बाद भी नगर आयुक्त ने बैठक नहीं बुलायी.

पार्षदों ने कहा कि इस संबंध में नगर आयुक्त द्वारा पूछे जाने पर बताया गया कि मेयर ने बैठक को अनावश्यक बताते हुए बैठक की तिथि निर्धारित करने से इनकार कर दिया है.

मंत्री से मिलने गये वार्ड 26 के पार्षद अरुण झा ने कहा कि निगम में जो स्थिति उत्पन्न हो गयी है, वह भविष्य के लिए यह ठीक नहीं है. ऐसे में मेयर को जो एजेंडा अच्छा लगेगा, उसी एजेंडे को वह बोर्ड में लाने की मंजूरी देंगी.

जबकि, झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 कि धारा-44 की उपधारा (2) में पार्षदों को एजेंडा निर्धारित कर तीन दिनों के अंदर बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकार दिया गया है. पार्षदों ने मंत्री से इस संबंध में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. इस पर मंत्री ने कहा कि वे जरूरी काम से रांची से बाहर जा रहे हैं, वापस लौटने के बाद मामले पर संज्ञान लिया जायेगा.

18 की बैठक में हो चुका है विवाद

कार्यालय अधीक्षक नरेश सिन्हा को सेवा विस्तार दिये जाने को लेकर नगर निगम दो भाग में बंट गया है. निगम के पार्षद यह चाहते हैं कि कार्यालय अधीक्षक को छह माह का सेवा विस्तार दिया जाये. ताकि निगम का काम सुचारु रूप से चलता रहे. लेकिन, मेयर आशा लकड़ा सेवा विस्तार देने के खिलाफ हैं.

18 जुलाई को हुई बोर्ड की बैठक में जब सेवा विस्तार का एजेंडा शामिल करने की बात हुई तो मेयर ने इसे एजेंडा में शामिल करने से मना कर दिया. इसके बाद बोर्ड बैठक में पार्षदों ने जब इस मुद्दे को उठाना चाहा, तो मेयर ने कहा कि जो चीजें एजेंडा में शामिल नहीं है, उस बारे में कोई भी बात नहीं हो सकती है.

इसके बाद 43 पार्षदों ने उसी दिन नगर आयुक्त को पत्र लिखकर तीन दिनों में बोर्ड की बैठक बुलाने की मांग की थी. लेकिन, अब तक बैठक नहीं बुलायी गयी.