मिल्क बूथ वितरण गड़बड़ी मामले में कार्रवाई का आदेश

मनोज सिंह

रांची : कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने धनबाद मिल्क बूथ आवंटन में गड़बड़ी मामले में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है.

विभागीय जांच के बाद इस मामले में कई अधिकारियों को दोषी पाया गया था. इन अधिकारियों ने तत्कालीन पशुपालन मंत्री मन्नान मल्लिक के समय धनबाद में मिल्क बूथ आवंटन में गड़बड़ी की थी. मंत्री ने 2013-14 में मिल्क बूथ आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद जांच करायी थी. इसमें पाया गया था कि अधिकारियों ने राज्यादेश के विपरीत जाकर काम किया है.

क्या था मामला

2013-14 में राज्य सरकार ने 50 पोर्टेबल मिल्क बूथ बनाने का निर्णय लिया था. इसके तहत रांची, बोकारो, जमशेदपुर में 10-10 तथा धनबाद, देवघर, रामगढ़ और कोडरमा में पांच-पांच मिल्क बूथ का निर्माण करना था. इसके लिए कुल 2.40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. इसके विरुद्ध 1.66 करोड़ रुपये की निकासी भी कर ली गयी थी.

जिस वित्तीय वर्ष में पैसा निकाला गया, उस वर्ष 70.61 लाख पैसा नहीं खर्च हो पाया था. इस पैसे को गव्य विकास विभाग के निदेशालय में रख लिया गया था. जांच टीम ने पैसे को चालू खाते में रखे जाने को वित्त विभाग के नियम का उल्लंघन माना था. पैसा खर्च नहीं होने पर अगले वित्तीय वर्ष में पूर्व में तय लक्ष्य में बदलाव कर दिया गया था. पूर्व में स्वीकृत जिलावार मिल्क बूथों की संख्या अन्य जिलों से काटकर 20 कर दी गयी थी.

बोकारो, देवघर व रामगढ़ से पांच-पांच इकाई ले ली गयी थी. जांच टीम ने पूरे मामले में पूर्व निदेशक आलोक कुमार पांडेय, अरुण कुमार पांडेय, विजय श्रीवास्तव और एमपी सिंह को दोषी पाया था. श्री पांडेय उस वक्त गव्य विभाग के निदेशक थे और वर्तमान में बीएयू में पदस्थापित हैं.