डीडीसी ने मांडर के बीडीअो को पत्र भेजा
मांडर : प्रखंड में मनरेगा में बगैर कार्य के ही सामग्री राशि के भुगतान के मामले में संबंधित लोगों पर गाज गिरना शुरू हो गया है.
वित्तीय वर्ष 2016-17 में मनरेगा से गाय, बकरी व मुर्गी शेड के निर्माण के नाम पर हुई भुगतान से संबंधित अनियमितता को लेकर राशि वसूली व कार्रवाई के लिए रांची डीडीसी ने बीडीओ, संबंधित पंचायत के मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक, सहायक व कनीय अभियंता तथा मेठ को पत्र लिखकर जवाब तलब किया है.
पत्र में कहा गया है कि स्पष्ट करें कि क्यों नहीं आपूर्ति की गयी सामग्री के मूल्य से अधिक भुगतान की गयी राशि (3, 17, 075 रुपये) की वसूली ब्याज सहित आपसे किया जाये और पूर्ण योजनाओं में ससमय मजदूरी का भुगतान नहीं करने को लेकर मनरेगा प्रावधान का उल्लंघन करने के आरोप में आपके विरुद्ध उचित व विधिसम्मत कार्रवाई की जाये.
14 योजनाअों में सामग्री मूल्य से अधिक का भुगतान: जानकारी के अनुसार मनरेगा कोषांग के सहायक अभियंता दीपक कुमार व प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी गौरव मिश्रा ने जांच दल के साथ प्रखंड के 12 पंचायत में वर्ष 2016-17 में कुल 36 योजनाओं की जांच कर जिला में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया था.
जांच प्रतिवेदन के अनुसार नगड़ा पंचायत के गोरे गांव में जौरु उरांव व टुनुवा महली के नाम पर मनरेगा से बकरी शेड स्वीकृत है. जांच में उक्त स्थल पर कोई कार्य नहीं पाया गया. वहां कोई सामग्री भी नहीं मिली. इसके बाद भी इनके नाम पर सामग्री मद में क्रमश: 24 हजार व 49 हजार का भुगतान किया गया है.
इसी तरह मुड़मा पंचायत के मुड़मा गांव में आदम अंसारी के मुर्गी शेड के निर्माण के नाम पर 51 हजार, समीना खातून, हमीद अंसारी व सरोज अंसारी के गाय शेड के निर्माण के नाम पर 28-28 हजार तथा सोमरा उरांव के बकरी शेड के निर्माण के नाम पर 46 हजार सामग्री राशि का भुगतान किया गया है.
जांच में पता चला कि यहां खानापूर्ति के लिए कुछ सामग्री की आपूर्ति की गयी थी लेकिन स्थल पर कोई कार्य नहीं पाया गया था. तिगोई अंबा टोली पंचायत में भी बगैर कार्य के ही सुंदर महतो के मुर्गी शेड व निजाम अंसारी के बकरी शेड के निर्माण के नाम पर 28-28 हजार रुपये सामग्री राशि का भुगतान किया गया है.
जांच प्रतिवेदन के मुताबिक प्रखंड के 12 पंचायतों में जांच की गयी 36 योजनाओं में से कुल 14 योजनाएं ऐसी मिली, जिसमें आपूर्ति की गयी सामग्री मूल्य से 3,17,075 रुपये अधिक का भुगतान किया गया है. साथ ही इन 36 योजनाओं में मजदूरी का भुगतान भी शून्य पाया गया था. जिसके जिसके आलोक में डीडीसी ने बीडीओ व संबंधित लोगों को पत्र लिखकर जवाब मांगा है.
