रांची : आइएल एंड एफएस की बैंक गारंटी जब्त करने का आदेश

रांची : दुमका एवं जमशेदपुर में शहरी विद्युतीकरण कार्य में पीछे रहने की वजह से ऊर्जा सचिव सह सीएमडी नितिन मदन कुलकर्णी ने वहां काम कर रही एजेंसी आइएल एंड एफएस की बैंक गारंटी तत्काल प्रभाव से जब्त करने का निर्देश दिया है. 18 जून को शहरी विद्युतीकरण योजना आरएपीडीआरपी व आइपीडीएस योजना की समीक्षा के दौरान काम की प्रगति से उन्होंने नाराजगी जतायी थी. उसी समय आदेश दिया गया था.

इसकी कार्यवाही की प्रति 23 जून को जारी की गयी है. जमशेदपुर की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है तथा लगातार निर्देशों एवं एजेंसी के वरीय पदाधिकारी द्वारा दिये गये आश्वासनों के बाद भी सामग्री की आपूर्ति आवश्यकता के अनुरूप नहीं है. अब तक अादित्यपुर, मानगो, चाकुलिया, जुगसलाई, चक्रधरपुर एवं सरायकेला क्षेत्रों में कार्य मात्र प्रारंभ हुआ है.

जबकि कार्यादेश के पश्चात 13 माह बीत चुके हैं. जबकि राज्य सरकार ने दिसंबर 2018 के पूर्व सभी कार्यों को पूर्ण करने का निर्णय लिया है. कार्यवाही में लिखा गाय है कि कंपनी को पूर्व में भी कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है, लेकिन अब तक मुख्य अभियंता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी है. मुख्य अभियंता जमशेदपुर से स्पष्टीकरण मांगा गया है.

केवल दुमका एवं बासुकीनाथ शहरी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ : दुमका पैकेज में भी आरएल एंड एफएस द्वारा काम किया जा रहा है. एजेंसी द्वारा किसी शहरी क्षेत्र का कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है तथा केवल दुमका एवं बासुकीनाथ शहरी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया गया है. सीएमडी ने लिखा है कि आरएपीडीआरपी/आइपीडीएस योजनाओं का गहन समीक्षा एवं स्थल निरीक्षण के लिए निर्देशित किया जाता रहा है. किंतु मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता के स्तर से कभी निरीक्षण नहीं किये गये हैं, जो अत्यंत खेद जनक है.