रांची : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त (वर्तमान भवन निर्माण सचिव) सुनील कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. यह राशि एनटीपीसी के अधिकारी को इनके साथ किये गये दुर्व्यवहार के एवज में देना है. आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को इस आदेश का अनुपालन कराते हुए छह सप्ताह के अंदर भुगतान से संबंधित सबूत देने का निर्देश दिया है.
एनटीपीसी अधिकारी राकेश नंदन सहाय ने 2015 में हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त के विरुद्ध मारपीट का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत आयोग से की थी. मामले में आयोग ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 20 फरवरी 2017 को सुनील कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. साथ ही मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया था कि आदेश का अनुपालन कराकर भुगतान से संबंधित सबूत आयोग को भेजें.
इस मामले में झारखंड सरकार की ओर से भुगतान कराने के बदले आयोग को आवेदन देकर इस फैसले पर फिर से विचार करने को कहा गया था. साथ ही यह कहा गया कि मारपीट के इस मामले में राकेश नंदन सहाय की शिकायत पर हजारीबाग में सुनील कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान सुनील कुमार के विरुद्ध कोई सबूत नहीं पाया था. इसकी वजह से उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया.
इसलिए आयोग भी इस मामले पर फिर से विचार करे. सरकार के इस आवेदन पर दोबारा विचार करने के क्रम में आयोग ने यह पाया कि सुनील कुमार पर भले ही कोई आपराधिक मामला नहीं बनता हो, लेकिन ह्यूमन राइट ( डिग्निटी ) के उल्लंघन का मामला बनता है. इसलिए वह राकेश नंदन सहाय को 25 हजार रुपये बतौर जुर्माना दें.
