रांची-टाटा रोड : दिल्ली में गडकरी व हर्षवर्धन से मिले रघुवर दास, गडकरी ने कहा, 10 तक नहीं सुलझा विवाद, तो टेंडर रद्द

नयी दिल्ली/रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को नयी दिल्ली में केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन के साथ मुलाकात की. मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि साहेबगंज में गंगा ब्रिज का निर्माण शीघ्र होगा. ब्रिज का काम सोमा कंस्ट्रक्शन और चाइनिज कंपनी को मिला है. दो देशों की बात थी, विदेश मंत्रालय और पीएमओ से हरी झंडी मिल गयी है. बैठक में नितिन गडकरी ने आश्वस्त किया है कि 10 दिन के अंदर बैंक गारंटी दे देंगे और काम शुरू हो जायेगा.

बैठक में रांची-जमशेदपुर मार्ग (एनएच-33) को लेकर समीक्षा की गयी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक इसे लेकर 18 बैठकें हो चुकी हैं. अब और बैठक नहीं होगी. 17 मई को कोर्ट में सुनवाई होनेवाली है. एेसे में केनरा बैंक व कांट्रैक्टर 10 मई तक विवाद सुलझा लें. बैठक में बैंक अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि वह 10 मई तक फैसला ले लेंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि 10 मई तक बैंक फैसला नहीं लेता है, तो टेंडर को कैंसिल कर दिया जायेगा. केंद्र ठोस फैसला लेगा. सड़क का निर्माण पूरा करायेगा. बैठक में प्रोजेक्ट से जुड़े एनएचएआइ, बैंक और मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे.

लाह, इमली, करंज, केंदू पत्ता को आयकर से मुक्त किया जाये

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने लघु व वन उपज पर लगनेवाले आयकर को माफ करने का अनुरोध किया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के आदिवासी व अन्य वर्गों के गरीब लोगों की आजीविका लघु वन उपज पर निर्भर है. बांस, लाह, इमली, करंज, केंदू पत्ता जैसे लघु वन उपज को आयकर से मुक्त किया जाये. केंद्रीय मंत्री ने सुझाव की सराहना करते हुए प्रस्ताव भेजने को कहा. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी अनुरोध करने की बात कही.

नार्थ कोयल परियोजना से विस्थापन पर जतायी चिंता

नार्थ कोयल परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने स्टेज वन का फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लियरेंस के बाद इस क्षेत्र में पड़नेवाले गांवों से विस्थापन की नौबत आयेगी. उन्होंने अनुरोध किया कि केंद्र विस्थापन की शर्त को हटा ले. इससे ग्रामीणों को फायदा होगा और विस्थापन नहीं होगा. केंद्रीय मंत्री ने इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया. केंद्रीय उपक्रमों के लिए वन भूमि के अधिग्रहण के मामले में दोगुनी राशि देने का प्रावधान किया गया है.

मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि ऐसा प्रावधान राज्य के अधीन आनेवाले सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी किया जाये. केंद्रीय मंत्री ने समीक्षा कर इस पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया. साथ ही सारंडा वन क्षेत्र में सेल की खनन परियोजनाओं, सीसीएल, कोल इंडिया, रेलवे लाइन, डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल फ्रंट कॉरीडोर आदि के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस देने का अनुरोध मुख्यमंत्री ने किया.

मुख्यमंत्री ने राज्य में 1000 किमी सड़क बनाने का किया अनुरोध, केंद्रीय मंत्री ने कहा – डीपीआर तैयार करें

नितिन गडकरी के साथ इन मुद्दों पर चर्चा

साहेबगंज गंगा ब्रिज का निर्माण शीघ्र शुरू होगा

रांची-जमशेदपुर मार्ग (एनएच-33) को लेकर समीक्षा. अब नहीं होगी इस पर बैठक

नगड़ी फ्लाइ ओवर का निर्माण अब एनएचएआइ करेगा

कचहरी चौक से पिस्का मोड़ तक थ्री लेन एलिवेटेड रोड के लिए टेंडर जल्द

डॉ हर्षवर्धन के साथ इन मुद्दों पर चर्चा

लघु व वन उपज पर लगनेवाले आयकर को माफ करने का अनुरोध

नार्थ कोयल परियोजना से विस्थापन की शर्त हटाने का आग्रह

सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी वन भूमि अधिग्रहण के मामले में दोगुनी राशि का प्रावधान हो

सीसीएल, कोल इंडिया, रेल लाइन, डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल फ्रंट कॉरीडोर के प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस मिले

नगड़ी फ्लाइ ओवर की धीमी गति पर चिंता

बैठक में नगड़ी फ्लाइ ओवर के निर्माण की धीमी गति पर भी चिंता जतायी गयी. तय हुआ का इसका निर्माण अब एनएचएआइ करेगा. बताया गया कि कचहरी चौक से पिस्का मोड़ तक थ्री लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. जल्द ही इसका टेंडर निकाला जायेगा. एनचए-75 (कुडू से मुड़ी सेमर कुल 206 किलोमीटर) सड़क का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में 1000 किमी सड़क निर्माण का अनुरोध किया. केंद्रीय मंत्री ने डीपीआर बनाने को कहा.