एचइसी ने बाकी की 4.15 एकड़ जमीन का भी किया आवंटन
पब्लिक बाइसाइकिल शेयरिंग सिस्टम को जल्द धरातल पर उतारने का दिया गया निर्देश
रांची : रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यों के लिए गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुई. उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत लगनेवाली परियोजनाओं की गति तेज करने का निर्देश दिया. साथ ही एबीडी (एरिया बेस्ड डेवलपमेंट) के लिए संशोधित मास्टर प्लान को स्वीकृति दी गयी. मालूम हो कि एबीडी के लिए पूर्व में एचइसी की ओर से 656.30 एकड़ जमीन में से 4.15 एकड़ कम जमीन आवंटित हुई थी.
हालांकि, एचइसी ने हाल ही में बाकी के 4.15 एकड़ जमीन का भी आवंटन कर दिया है. उस जमीन को भी प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान में समायोजन करने और संशोधित मास्टर प्लान को स्वीकृति दी गयी है. इसके साथ ही एबीडी एरिया में झारखंड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा बिजली सब स्टेशन की स्थापना और एबीडी एरिया के ऊपर से जानेवाले हाइ वोल्टेज तार के स्थानांतरण के लिए लिये जानेवाले पर्यवेक्षण परामर्श शुल्क को पांच प्रतिशत से घटा कर 2.5 प्रतिशत करने पर स्वीकृति दी गयी है.
साइकिल सिस्टम जल्द शुरू करने का निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि रांची में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू होनेवाली पब्लिक बाइसाइकिल शेयरिंग सिस्टम की शुरुआत आम लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है. लिहाजा इसे जल्द से जल्द धरातल पर लाया जाये. नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आश्वस्त किया कि इस सिस्टम में हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है. उन्होंने यह भी बताया कि पिछले दिनों उन्होंने भोपाल में इस सिस्टम की जानकारी ली. वहां पर 83 स्टेशन के साथ शहर के बाहरी इलाके में सेवा की शुरुआत हुई है. पर हमारे यहां भोपाल से भी ज्यादा बड़े क्षेत्र में और वो भी शहर के बीचोबीच इसे चलाने की योजना है.
इसके लिए 122 जगहों पर साइकिल स्टेशन (डॉक )बनाया जा रहा है. बैठक में पेयजल स्वच्छता विभाग की सचिव अराधना पटनायक,राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक राजेश कुमार शर्मा और नगर आयुक्त डॉ शांतनु अग्रहरि के साथ-साथ रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के सीइओ यतीन कुमार सुमन भी मौजूद थे.
रांची : नगर निगम ने तीन इंफोर्समेंट अफसरों बहादुर प्रसाद वर्मा, शैलेंद्र कुमार सिंह व अनिल कुमार को बर्खास्त कर दिया है. अन्य कर्मचारी राजेश गुप्ता का आधा मानदेय तीन माह तक काटने का आदेश भी जारी किया गया है. दुकानदारों द्वारा अपने प्रतिष्ठान में पॉलिथिन होने की बात स्वीकार करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. तीनों इंफोर्समेंट अफसरों पर कैमरे को बंद कर कार्रवाई करने व पॉलिथिन के बंडल को जमा नहीं करने का आरोप सत्य पाया गया, इसके बाद कार्रवाई की गी है. प्रभात खबर द्वारा 15 अप्रैल को तीनों अफसरों द्वारा घूस लेने की खबर प्रकाशित की गयी थी. इसके बाद निगम ने तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया था.
