झारखंड : भाजपा नेताओं ने कहा, सरकार दलितों का अहित नहीं होने देगी

रांची : भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पासवान ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के लिए दिये गये निर्णय के आलोक में कहा है कि भाजपा सरकार किसी भी हाल में दलितों का अहित नहीं होने देगी.

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद सोनकर, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावर सिंह गहलोत एवं मंत्री अर्जुन राय मेघवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की.

इसके बाद दो अप्रैल को रिव्यू पिटिशन दाखिल किया गया. इसको लेकर संसद में चर्चा के लिए वार्ता हुई है. श्री पासवान ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है, जो दलितों का ध्यान रखती है. पार्टी ने लोगों से अपील की है कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होने दें.

रांची : भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भाजपा एससी-एसटी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में फैसला सुनाया था, उसमें केंद्र सरकार पार्टी भी नहीं थी. इसके बावजूद केंद्र सरकार ने सोमवार को रिव्यू पिटीशन दाखिल करके इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया है. रांची में हुई हिंसात्मक झड़पों पर श्री शाहदेव ने कहा की पर्दे के पीछे से कुछ विकास विरोधी नेताओं ने साजिश करने का जो प्रयास किया, वह अत्यंत ही निंदनीय है.

उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं के बीच में घूस कर कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस बल पर हमला करके कई पुलिसकर्मियों को घायल किया. यह साफ दर्शाता है कि यह पूरी घटना सुनियोजित थी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता. आंदोलन करने का सब को हक है, पर उन नेताओं की भूमिका की जांच आवश्यक है, जिन्होंने पर्दे के पीछे से रांची समेत पूरे प्रदेश को अशांत करने की कोशिश की.

श्री शाहदेव ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह नेता उसी दल से आते हैं, जिन्होंने बाबा साहब आंबेडकर को भारत रत्न तक देने से परहेज किया था और जयपाल सिंह के साथ भी विश्वासघात किया था. इस दल के नेताओं के मुंह से दलितों और आदिवासियों के हित की बात बेमानी सी लगती है.

रांची. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी एक्ट को लेकर दिये गये आदेश से सहमत नहीं है. एक्ट में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए. इसके लिए केंद्र सरकार से एक्ट को पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए प्रयास की मांग की है. अभाविप के प्रदेश मंत्री रोशन सिंह ने कहा कि देश में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के अधिकार व सुरक्षा के लिए कड़े कानून की जरूरत है.

रांची : भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी तारिक इमरान ने कहा कि भारत बंद पूरी तरफ से फ्लॉप रहा. इसको जनता का समर्थन नहीं मिला. विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने जनता के दिल में डर पैदा करने को लेकर निकले. इससे उनका असली चेहरा उजागर हुआ है.

रांची : आजसू पार्टी ने भारत बंद के दौरान रांची सहित अन्य जगहों पर पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई की निंदा की है. पार्टी प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत ने कहा है कि सरकार दोषी अधिकारियों को चिह्नित कर अविलंब कार्रवाई करे.

डॉ भगत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बीते दिनों अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (1989) में संशोधन दलितों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार को बढ़ावा देने वाला जैसा है. न्यायालय के इस आदेश के बाद से ही देशभर के दलित वर्ग में भारी रोष है. यह संवेदनशील विषय है.