प्रधान सचिव ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की समीक्षा की, कहा
रांची : ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा मंगलवार को की. उन्होंने सारे जिलों के उप विकास आयुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से योजनाअों पर चर्चा की. हर जिले की योजनाअों की प्रगति देखी. इसके बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया.
अधिकारियों से कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गये हैं. यानी जिन्हें आवास नहीं मिले हैं, उनके नाम तत्काल जोड़े जायें और उन्हें नीयत समय सीमा के अंदर आवास उपलब्ध करायें. नाम जोड़ने के लिए अामसभा करने का निर्देश दिया गया. 2011 के समय के परिवार को ध्यान में रख कर आमसभा करने का निर्देश दिया गया है. यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी पंचायत सेवक दूसरे-दूसरे पंचायतों की सूची चेक करेंगे. वहीं वरीय अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे 10 फीसदी मामलों की जांच करें.
सचिव ने सारे डीडीसी को स्पष्ट किया कि अगर आवास के लिए पंचायत सेवक व मुखिया के स्तर पर गलत नाम दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दोनों पर कार्रवाई की जायेगी. प्रधान सचिव ने अफसरों से कहा कि गलत लाभुक के खातों में राशि चले जाने के मामले की भी समीक्षा करनी होगी. इसकी समीक्षा कर मामले में आगे की कार्रवाई की जाये. वहीं इस तरह के मामले पाये जाने पर दोषी पदाधिकारियों व कंप्यूटर अॉपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का भी निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही पैसे की वापसी सुनिश्चित कराने का निर्देश सारे डीडीसी को दिया गया है. प्रधान सचिव ने मामले में लिप्त दलालों की भी पहचान करने को कहा है. उन्होंने कहा कि दलालों को चिह्नित कर उन पर केस करें.
प्रधान सचिव ने उप विकास आयुक्तों को वर्ष 2016-17 में स्वीकृत आवासों को पूरा करने का निर्देश दिया है. वहीं वर्ष 2017-18 के आवासों की प्रगति भी तय मापदंड तक लाने को कहा गया है. वर्ष 2018-19 के लिए आवास उपलब्ध कराने की सारी प्रक्रिया करने को कहा गया है. इसके तहत रजिस्ट्रेशन व स्वीकृति का काम करने को कहा गया है. प्रधान सचिव ने सभी लाभुकों के नाम दीवार पर लिखने को कहा है. बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के भी कई अफसर मौजूद थे
