रांची : मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस तरह के जितने भी भवन हैं, उनके बारे में पता कर काम पूरा कराया जाये. उपायुक्त रांची की ओर से बताया कि स्वास्थ्य उपकेंद्र का काम खिड़की, दरवाजा व रंगाई-पुताई की वजह से लटका हुआ है.
विभाग से पत्राचार किया जा रहा है. इसी प्रकार लातेहार बरवाडीह प्रखंड में बालिका छात्रावास निर्माण के मामले में भी मुख्यमंत्री ने अनटाइड फंड से निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अप्रैल तक काम पूरा कर लिया जाये.
जल्द बसाये जायेंगे लातेहार के विस्थापित
लातेहार में विस्थापितों को सिर्फ जमीन की रसीद दी गयी. अब तक दखल-कब्जा नहीं दिये जाने के कारण लोग सात वर्षों से झुग्गी-झोपड़ी बनाकर रहने को विवश है.
इसकी शिकायत पर उपायुक्त ने कहा कि नगर पंचायत के जरिये सर्वे करा लिया गया है. चार जगह चिह्नित कर लिये गये हैं. विस्थापितों के पुनर्वास का काम जल्द शुरू हो जायेगा. मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता को आश्वस्त करते हुए कहा कि सबको जल्द बसाने का प्रबंध किया जायेगा.
काम कराया है, तो पैसा भी दें
धनबाद के बाघमारा प्रखंड में वर्ष 2015 में डाटा इंट्री का कार्य जिला परिषद द्वारा कराया गया, लेकिन 13वें वित्त की राशि खत्म होने की बात कह कर अब तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. कहा गया कि 14 वें वित्त से मानदेय का भुगतान नहीं किया जा सकता.
मुख्यमंत्री ने उपायुक्त से कहा कि राज्य में बहुत से काम मौखिक स्तर पर कराये जाते हैं. अगर सरकारी स्तर पर काम कराया गया है, तो उसका मानदेय कैसे रोका जा सकता है? उन्होंने कहा कि काम कराया है, तो पैसा भी दें. उपायुक्त को जल्द मानदेय राशि के भुगतान का आदेश दिया.
जनजातीय क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण
गोड्डा के तेलडीहा गांव में पिछले आठ माह से अब तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त, गोड्डा से कहा कि जनजातीय क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है.
इसका तुरंत बजट बनाकर भेजिये. सुनील कुमार बर्णवाल ने कहा कि मिनी आंगनबाड़ी का भी प्रावधान है, तब तक इसे भी खोल कर काम शुरू कराया जा सकता है. तेलडीहा गांव में 600 की आबादी है. आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने से महिलाएं सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं.
एक सप्ताह में करें पेंशन का भुगतान
गोड्डा के बोआरीजोर प्रखंड के दिव्यांग धीरज कुमार साह को पिछले पांच साल से नियमित रूप से पेंशन भुगतान नहीं होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त से कहा कि इतने छोटे-छोटे काम के लिए एक दिव्यांग को यहां आना पड़े, यह दुखद है.
उन्होंने उपायुक्त को एक सप्ताह के अंदर पेंशन भुगतान का आदेश दिया. उन्होंने बैंक में पैसे नहीं आने पर शिकायतकर्ता से फिर 181 पर फोन करने को कहा.
पारा शिक्षकों के मानदेय का भुगतान जल्द करायें
पलामू के लगभग 494 पारा शिक्षकों का छह साल से मानदेय बकाया रहने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने लंबे समय से अब तक मानदेय क्यों नहीं मिला.
उपायुक्त ने कहा कि आवंटन प्राप्त होते ही मानदेय का भुगतान हो जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द सबके मानदेय का भुगतान कर दिया जाये.
पलामू के ही अप्रैल 2016 से वार्डन सहित कई कर्मचारियों के बकाये मानदेय नहीं मिलने की शिकायत पर पंचायती राज विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि तीन-चार दिन के अंदर सभी को मानदेय का भुगतान कर दिया जायेगा.
रैयतों के मुआवजे का भुगतान जून तक
गढ़वा में पांच साल बाद भी पथ निर्माण के लिए ली गयी जमीन का अभी तक भुगतान नहीं होने की शिकायत पर उपायुक्त ने अपनी सफाई में कहा कि जन सुनवाई हो गयी है.
गढ़वा के भू-अर्जन पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पथ चौड़ीकरण योजना में अधिसूचना प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है. शिकायतकर्ता का कहना था कि 19 गांवों के रैयतों ने अपनी जमीन दी है, सिर्फ विभागीय लापरवाही से मुआवजे की राशि नहीं मिल पायी है. मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ता से कहा कि रैयतों को जून तक मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया जायेगा.
बुधवार तक मिलेगी सहायता राशि
बोकारो के पांच वर्षीय बालक युवराज अग्निहोत्री किडनी संबंधी बीमारी को लेकर सीएमसी, वेल्लोर में भर्ती है.शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत सहायता राशि दो माह बाद भी नहीं मिलने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि बुधवार तक बच्चे को सहायता राशि मिल जायेगी. सीएम ने मदद देने का आदेश दिया.
एक माह में गिरफ्तारी सुनिश्चित करायें
गिरिडीह में दो साल बाद भी 19 वर्षीया युवती की हत्या के बाद अब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक माह के अंदर मामले की जांच कर अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें. उन्होंने एसपी से कहा कि अगर इस मामले में आइओ की ओर से लापरवाही हुई है, तो इस बिंदु पर भी जांचकर उसके विरुद्ध कार्रवाई करें.
एक माह के अंदर बकाये का भुगतान सुनिश्चित करें
गुमला में राज्य खाद्य निगम में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर कार्यरत सतीश चौधरी को चार साल से अधिक समय बीत जाने पर भी बकाये राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को एक माह के अंदर बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा है.
जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता के कार्यालयों में अनुबंध पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को पिछले तीन माह से मानदेय का भुगतान नहीं होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव डीके तिवारी से कहा कि सबका समय पर मानदेय का भुगतान हो सके, इसके लिए स्थायी हल निकालें.
लाभुकों की बकाया राशि के भुगतान का निर्देश
रांची के सोनाहातू प्रखंड के सभी गांवों में किसानों द्वारा 419 डोभा का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद 323 लाभुकों को राशि का भुगतान कर दिया गया.
लेकिन, शेष 96 लाभुकों को डेढ़ साल बाद भी कार्यालय का चक्कर लगाने के बावजूद अब तक राशि नहीं मिलने की शिकायत पर उपायुक्त ने कहा कि कार्रवाई के लिए लिखा गया है. 2018-19 के बजट में इसका प्रावधान किया गया है. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में शेष लाभुकों का भुगतान हो जाना चाहिए.
