दुमका/रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा के 39वें स्थापना दिवस पर पार्टी के प्रमुख नेताओं ने रघुवर सरकार पर जम कर निशाना साधा और झारखंडी अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो की सरकार बनाने पर जोर दिया. कहा है कि भाजपा सरकार आदिवासियों-मूलवासियों को उसके जमीन से बेदखल करना चाहती है और इसके लिए तमाम हथकंडे अपना रही है.
ऐसी सरकार को हटाकर ही यहां के आदिवासियों-मूलवासियों के हितों की रक्षा होगी. कहा कि एसपीटी-सीएनटी जो आदिवासियों मूलवासियों के लिए सुरक्षा कवच है, उसे कमजोर करने में एक बार विफल यह सरकार नये-नये तिकड़म तलाश रही है.
आदिवासी-मूलवासी ही करेंगे राज्य की रक्षा : नेताओं ने कहा कि झामुमो ने संघर्ष कर अलग राज्य लिया है, इसलिए इसकी तकलीफ झामुमो ही समझता है. भाजपा कॉरपोरेट ताकतों के लिए काम कर रही है, इसलिए उसे आदिवासियों-मूलवासियों से कोई सरोकार नहीं है.
नेताओं ने कहा कि ऐसी जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा, तभी राज्य बचेगा. यहां के आदिवासी-मूलवासी बचेंगे. नेताओं ने कहा कि भाजपा भगाओ अभियान शुरु करना होगा तथा सरकार को उखाड़ फेंका जायेगा. झामुमो नेताओं ने लागू की गयी स्थानीयता नीति को रद्द कर 1932 के खतियान के आधार पर नयी स्थानीयता नीति परिभाषित करने की मांग की. वहीं एसपीटी-सीएनटी को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया.
इससे पूर्व शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन के नेतृत्व में एसपी कॉलेज से विशाल जुलूस निकला, जो टीन बाजार चौक होते हुए गांधी मैदान में सभा में तब्दील हो गयी.
समारोह की अध्यक्षता प्रमंडलीय संयोजक सह केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह ने की. सभा को देर रात तक पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, सांसद विजय हांसदा, महेशपुर विधायक प्रो स्टीफन मरांडी, लिट्टीपाड़ा विधायक साइमन मरांडी, जामा विधायक सीता सोरेन, पूर्व विधायक शशांक शेखर भोक्ता, हाजी हुसैन अंसारी, लोबिन हेंब्रम, अकील अख्तर, पूर्व विधायक राज किशोर यादव उर्फ पप्पू यादव के अलावा महुआ मांझी समेत केंद्रीय पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष संबोधित किया. इस अवसर पर मंच पर प्रो स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, रवींद्र महतो और उदय शंकर सिंह उर्फ चुन्ना सिंह सहित अन्य मौजूद थे.
राज्यपाल-राष्ट्रपति से मिलेंगे, सरकार की बर्खास्तगी की करेंगे मांग
हेमंत सोरेन ने कहा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में उसकी गतिविधियों पर गौर किया जाये तो इस सरकार के बर्खास्त किये जाने के कई कारण उपलब्ध हैं. सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर वे जल्द ही राज्यपाल और राष्ट्रपति से मिलेंगे. इस सरकार को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि एसपीटी-सीएनटी में संशोधन, भूमि अधिग्रहण विधेयक जैसे विषयों पर उसे मुंह की खानी पड़ी है. स्थानीयता नीति पर भी विरोध जारी है.
सत्तापक्ष के भी लोग विरोध कर रहे हैं. नियोजन नीति के माध्यम से यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार के लोग रोजगार पा रहे हैं और झारखंडी रोजगार से वंचित हो रहे हैं. इसलिए ऐसी सरकार को राज्य से भगाने का झामुमो ने संकल्प लिया है.
