विधानसभा का बजट सत्र .अनुदान मांग पर नहीं हो सकी बहस
हेमंत साेरेन ने कहा, अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हाेना लाेकतंत्र के लिए घातक
रांची : झारखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2017-18 का 1737.44 करोड़ रुपये का तृतीय अनुपूरक बजट हो-हंगामे के बीच पारित हो गया. शनिवार को विधानसभा सत्र की दूसरी पाली में सरकार के तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होनी थी. विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार के इस अनुदान मांग पर बहस कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष अधिकारियों को हटाने की मांग करता रहा. अध्यक्ष डॉ दिनेश उरांव ने कहा कि चौथा दिन बिना काम के गुजर गया है. हम लोगों को कुछ विचार करना चाहिए. सदन का माहौल कौआ बाजार जैसा हो गया है.
अध्यक्ष इस मामले में नियमन दें : प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि पक्ष जैसा रवैया अपना रहा है, इसमें हम किसी नतीजे पर कैसे पहुंचेंगे. राज्य के एक पदाधिकारी पर आरोप लगा है. मुख्यमंत्री विजिलेंस से जांच कराना चाहते हैं. राज्य के एक पदाधिकारी पर आरोप लगा है. उस मामले पर कार्रवाई नहीं होने लोकतंत्र के लिए घातक है. लोगों का रोजगार चला जा रहा है. मौलिक अधिकार छिन रहा है. ऐसे में अध्यक्ष को खुद नियमन देना चाहिए. देखना चाहिए कि मुख्यमंत्री कैसे गंभीर विषय को क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं.
विपक्ष ने हाइजैक कर लिया है हाउस : पक्ष के विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि विपक्ष ने हाउस को हाइजैक कर लिया है. हम पहली बार चुन कर आये हैं. जनता को उम्मीद है. हाउस चलाने की जिम्मेदारी सबकी है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारियों पर गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करेंगे.
आसन को कठोर निर्णय लेना होगा
पक्ष के नेता राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि प्रतिपक्ष को प्रक्रिया के तहत तीनों इश्यू लाना चाहिए. चार दिनों से हाउस में व्यवधान हो रहा है. आसन को कमजोर नहीं होना होगा. इस मामले में आसन को कठोर निर्णय लेना होगा. सदन की कार्यवाही पर लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं.
पेपर कटिंग उड़ा रहे
थे विपक्ष के विधायक
सदन में दूसरी पाली में विपक्षी विधायक वेल में आकर हो हंगामा करते रहे और पेपर कटिंग फाड़ कर उड़ाते रहे. इसी बीच अध्यक्ष अनुपूरक बजट पारित करवाते रहे.
