चारा घोटाले मामले में सुखदेव और ओझा बने आरोपी, सुखदेव ने कहा मुझे पद से हटा दें, सरकार ने कहा बने रहें

रांची : चारा घोटाले के मामले में देवघर के तत्कालीन डीसी सुखदेव सिंह (वर्तमान में वित्त विभाग, झारखंड के अपर मुख्य सचिव) और बिहार के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा को सीबीआइ कोर्ट के निर्देश पर धारा 319 के तहत आरोपी बनाया गया है. हालांकि दोनों के खिलाफ अलग से मामला चलेगा.

इसके अलावा सीबीआइ के दो गवाह शैलेश प्रसाद सिंह और शिव कुमार पटवारी को भी आरोपी बनाते हुए अलग से मामला चलाने की बात कही है. कोर्ट ने कहा है कि इन दोनों को सीबीआइ ने गलत तरीके से गवाह बनाया है. यह जानकारी लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने दी है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 23 जनवरी को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने को कहा है.

इस मामले में सीबीआइ के गवाह सुखदेव सिंह का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा है कि 12 मार्च, 1994 काे शिवशंकर तिवारी ने एक रिपाेर्ट साैंपी थी. इसमें 50 लाख के भुगतान का उल्लेख था. पर उपायुक्त ने इस रिपाेर्ट पर खुद कार्रवाई नहीं की, बल्कि इसे सरकार के पास अग्रसारित कर दिया था. इससे यह प्रतीत हाेता है कि फर्जी निकासी की जानकारी उन्हें थी आैर उन्हाेंने कार्रवाई नहीं की.

सुखदेव सिंह ने कहा- वित्त सचिव के पद से मुझे हटा दें

रांची : अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सरकार से आग्रह किया है कि उन्हें वित्त सचिव के पद हटा दिया जाये़ सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत द्वारा चारा घोटाले के एक मामले में सुखदेव सिंह को नोटिस जारी किये जाने के बाद उन्होंने वित्त सचिव का पद छोड़ने का फैसला लिया है़

कोर्ट के अादेश के आलोक में वित्त सचिव ने मुख्य सचिव राजबाला वर्मा को पत्र लिख कर कहा है कि हालांकि यह मामला ट्रेजरी से जुड़ा है और बतौर वित्त सचिव राज्य के सभी ट्रेजरी के संचालन के प्रति वह जवाबदेह हैं, ऐसे में वित्त सचिव के पद पर रहना नैतिक रूप से सही नहीं होगा़ सरकार उन्हें इस जिम्मेवारी से मुक्त करे़

सरकार ने कहा- वित्त सचिव पद पर बने रहें

रांची : सुखदेव सिंह के वित्त सचिव के पद से हटाने के आग्रह के बाद सरकार के अंदर की गतिविधियां भी तेज हुई है़ राज्य के कई आला अधिकारियों ने सुखदेव सिंह को मनाने का प्रयास किया है़

उनसे पद पर बने रहने का आग्रह किया है़ मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त अमित खरे सहित कई अधिकारियों ने उनसे बात की है़ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी वित्त सचिव सुखदेव सिंह के साथ पूरे मामले में बात की है़ कोर्ट के फैसले के बाद सारी परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई़ 23 जनवरी को राज्य विधानसभा में झारखंड का बजट भी पेश किया जाना है़ सूचना के मुताबिक, सरकार ने श्री सिंह से वित्त सचिव के पद पर बने रहने को कहा है़