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अल्पसंख्यकों के लिए शुरू होंगी तीन नयी योजनाएं : लुईस मरांडी

रांची: समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर कई योजनाएं शुरू की हैं. राज्य सरकार इनमें से नयी उड़ान, नयी रोशनी, सीखो और कमाओ योजना अगले साल से शुरू करेगी. नयी उड़ान योजना के तहत ऐसे अल्पसंख्यक अभ्यर्थी जिन्होंने यूपीएससी, स्टेट सर्विस कमीशन, स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन […]

रांची: समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर कई योजनाएं शुरू की हैं. राज्य सरकार इनमें से नयी उड़ान, नयी रोशनी, सीखो और कमाओ योजना अगले साल से शुरू करेगी. नयी उड़ान योजना के तहत ऐसे अल्पसंख्यक अभ्यर्थी जिन्होंने यूपीएससी, स्टेट सर्विस कमीशन, स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए वित्तीय मदद दी जायेगी.

इस योजना के तहत एक बार राजपत्रित पद के लिए 50 हजार व अराजपत्रित पद के लिए 25 हजार रुपये वित्तीय सहायता दी जाती है. वहीं, नयी रोशनी योजना के तहत महिलाओं को ज्ञान, टूल और टेक्निक द्वारा सशक्त बनाया जाता है. इसी प्रकार सीखो और कमाओ योजना कौशल विकास को प्रोत्साहित करती है. इसमें 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है.


श्रीमती मरांडी सोमवार को गुरुनानक हाइस्कूल में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं. उन्होंने कहा कि अगर कोई पीपीपी मोड पर अल्पसंख्यक स्कूल, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है, तो सरकार उसे हर संभव सहयोग करेगी. श्रीमती मरांडी ने कहा कि जब तक हम अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे, तब तक अधिकार नहीं ले सकते हैं. अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट होकर समस्या के समाधान को लेकर आगे आयें. उन्होंने कहा कि मुसलिम और क्रिश्चन समाज में ज्यादा गरीबी है. इसे शिक्षा देकर दूर किया जा सकता है.

जब तक हम गरीबी व अशिक्षा को दूर नहीं करेंगे, तक तक उन्नत समाज की कल्पना नहीं कर सकते. कार्यक्रम में आये सुझाव को मुख्यमंत्री के पास भेजा जायेगा. अल्पसंख्यक समाज के अभिन्न अंग हैं. वे सरकार व समाज से दूरी नहीं बनायें. अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मो कमाल खां ने कहा कि आयोग अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों की रक्षा को लेकर चौकीदारी का काम करेगा. उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में आयोग का बजट 200-250 करोड़ रुपये करने का आग्रह किया जायेगा. राज्य में भाषा अकादमी का गठन कराया जायेगा. अब आलिम-फाजिल की पढ़ाई विश्वविद्यालय स्तर पर होगी. यहीं से उन्हें डिग्री मिलेगी. इसको लेकर पहल की गयी है. इसके साथ ही प्लस टू स्कूलों में सरकार से उर्दू, बांग्ला व ओड़िया में शिक्षकों का पद सृजित कराने का आग्रह किया गया है.

आयोग मौलाना अबुल कलाम के नाम से रांची में कॉलेज निर्माण कराने, 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिलाने को लेकर काम करेगी. कार्यक्रम में आयोग के उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह सेठी, अशोक षाड़ंगी, गुरदेव सिंह राजा समेत आयोग के सदस्य मौजूद थे. मरियानुस कुजूर, डॉ रहविंदर वीर सिंह, अधिवक्ता ए अल्लाम, सिद्धार्थ राय, मधुसूदन महापात्रा, ताराचंद जैन, कुलदीप सिंह, खुशबू खान ने सुझाव दिये. मौके पर सोना खान, काजिम कुरैशी, तारिक इमरान समेत विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद थे. कार्यक्रम से पहले स्कूली बच्चों ने नृत्य व नाटक प्रस्तुत किया.

Prabhat Khabar Digital Desk
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