रांची : जिलों में मध्याह्न भोजन संचालन को लेकर एक बैंक खाता रखा जायेगा. जिलों में एमडीएम के लिए एक से अधिक बैंक खाता नहीं रखने का निर्देश शुक्रवार को मध्याह्न भोजन योजना के जिला नोडल पदाधिकारी व कंप्यूटर ऑपरेटर की हुई बैठक में दिया गया. बैठक एमडीआइ भवन स्थित शिक्षा विभाग के सभागार में हुई, जिसकी अध्यक्षता मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक ए मुथु कुमार ने की.
सभी नोडल पदाधिकारी को मध्याह्न भोजन योजना के वर्ष 2018-19 के बजट की तैयारी के बारे में बताया गया. सभी स्कूलों के मध्याह्न भोजन की जानकारी एसएमएस के माध्यम से देने को कहा गया. स्कूलों द्वारा दी गयी जानकारी का प्रतिमाह डाटा इंट्री करने को कहा गया.
जिन जिलों में शत प्रतिशत स्कूलों के मध्याह्न भोजन की डाटा इंट्री नहीं हो रही है, वहां दस दिसंबर तक इसे सुनिश्चित कराने को कहा गया. इस माह से वित्त विभाग मध्याह्न भोजन के बैंक खाता का प्रमंडलवार ऑडिट करेगा. इसके लिए सभी जिलों में बैंक खाता व मध्याह्न भोजन से जुड़े सभी पंजी को अपडेट करने को कहा गया. ऑडिट टीम इस बात की जांच करेगी कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत जो राशि जिलों को भेजी गयी, वह जिले को मिली की नहीं. जिला द्वारा स्कूलों को भेजी गयी राशि की भी जांच की जायेगी.
जिन विद्यालयों में अब तक मध्याह्न भोजन के लिए किचन शेड नहीं हैं, वहां जल्द से जल्द शेड बनाने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया. बैठक में जिला नोडल पदाधिकारी ने अपने जिले की रिपोर्ट दी. बैठक में प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक लुदी कुमारी, समन्वयक विनोद कुमार तिवारी समेत अन्य लोग उपस्थित थे.
रसोइया का जल्द पूरा करायें प्रशिक्षण
सभी जिलों में शत-प्रतिशत रसोइयों का प्रशिक्षण कार्य जल्द पूरा करने को कहा गया. जिन जिलों में रसोइयों का प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ, वहां जल्द से जल्द इसे पूरा कर रिपोर्ट देने को कहा गया. बैठक में मध्याह्न भोजन के बैंक खाता में शेष राशि, किचन सह स्टोर के वर्षवार निर्माण की स्थिति, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बच्चों को दिये गये भत्ता, मर्जर के बाद विद्यालयों की संख्या पर जिलों की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी.
