रांची: राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में सभी प्रकार की खरीदारी अॉनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ई-मार्केट (जेम) से ही करना अनिवार्य कर दिया है. 15 सितंबर से इसे अनिवार्य कर दिया गया है. यह जानकारी आइटी सचिव सत्येंद्र सिंह ने बुधवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी. सरकार के एक हजार दिन पूरे होने के मौके पर वह आइटी विभाग की उपलब्धियां बता रहे थे.
श्री सिंह ने बताया कि झारखंड सरकार और जेम के बीच एमओयू हो चुका है. झारखंड वित्तीय नियमावली में जेम के लिए आवश्यक संशोधन किये जा चुके हैं. यानी जेम का उपयोग अब सभी सरकारी खरीदारी में करना अनिवार्य है. उन्होंने स्थानीय आपूर्तिकर्ता, निर्माता व व्यवसायियों को भी इस पोर्टल से जुड़ने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जेएम से देश के सभी राज्य सरकारें व निर्माता कंपनियां जुड़ी हुई है. डीजीएसएंडडी रेट तय है. जो भी निर्माता इस दर पर आपूर्ति करने के लिए तैयार है, सरकारी विभाग उनसे संपर्क कर समान मंगा सकता है.
डिजिटल झारखंड को तैयार करने में जुटा है विभाग
आइटी सचिव ने बताया कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग डिजिटल झारखंड को तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. विभाग द्वारा चलाये जा रहे डिजिटल साक्षर अभियान के तहत अब तक एक लाख लोग डिजीटल साक्षर हो चुके है, वहीं चार लाख लोग निबंधित हुये हैं. प्रशक्षिण के दौरान लोगों को ई-मेल, ऑनलाईन फार्म, वेबसाईट, मोबाइल आदि की पूरी जानकारी दी जायेगी. अभियान में युवाओं को खास कर हाइस्कूल के छात्रों को साक्षर करने की योजना सरकार की है.
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में दी जा रही है कनेक्टिविटी
श्री सिंह ने कहा कि राज्य के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में बीएसएनएल के सहयोग से वाइ-फाइ एवं 4जी कनेक्टिविटी को सुचारु किया जा रहा है. वर्तमान में 782 बीटीएस बीएसएनएल के टॉवरों में वाइ-फाइ हॉटस्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है. इससे 2000 गांवों के 15 लाख लोग लाभान्वित होंगे. 17 सितंबर को उलिहातु से इसकी शुरूआत की जा चुकी है. श्री सिंह ने कहा कि राज्य में डीबीटी के अन्तर्गत 1.70 करोड़ लाभुकों से 1.06 करोड़ लाभुकों का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है. वहीं, प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अन्तर्गत राज्य में कुल 1.20 करोड़ खाते खोले गये हैं.
चार नये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण शुरू : श्री सिंह ने बताया कि राज्य में चार नये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण शुरू हो गया है. इसे दिसंबर 2017 तक पूरा कर लिया जायेगा. वहीं, आधार कार्ड के पंजीकरण के लिए राज्य के विभिन्न प्रखंडों में 260 आधार मशीनें लगायी गयी हैं. सरकार द्वारा अब तक 73888 स्मार्ट फोन सखी मंडलों को दिये जा चुके हैं.
साइबर सुरक्षा के लिए सभी जिलों में थाने खुलेंगे : श्री सिंह ने कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए सभी जिलों में साइबर थाने खोले जायेंगे. रांची में यह खुल चुका है. अब जामताड़ा, दुमका, देवघर, पाकुड़ जैसे जिलों में खोला जा रहा है. साइबर सुरक्षा के लिए सीडैक के साथ एमओयू हो चुका है. 80 करोड़ रुपये भुगतान भी किये गये हैं.
