रांची : मॉनसून सत्र के दूसरे दिन झारखंड विधानसभा की कार्यवाही हंगामे के बाद गुरुवार को 11 बजे तक स्थगित कर दी गयी. इससे पहले सरकार ने अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा. सदन में हंगामे से चिंतित विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने सर्वदलीय बैठक बुलायी. बैठक में सभी दलों के नेता को उनका पक्ष रखने का मौका दिया गया. स्पीकर ने सभी दलों से अपील की कि वे सदन में अपनी बात रखें, लेकिन विधानसभा को बाधित न करें.
जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि सरकार को अविलंब सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव वापस लेना होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासियों की जमीन छीन कर कॉरपोरेट घरानों को देने की साजिश रच रही है. विपक्ष सरकार की इस नीति को कभी सफल नहीं होने देगा.
यह भी पढ़ें : झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में मदद करेगा नीति आयोग
हंगामे के बीच ही सरकार ने 1987 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट सदन में पेश कर दिया. दूसरी तरफ, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ मिल कर उनके कार्यकर्ताओं को रांची आने से रोका. कांग्रेस कार्यकर्ता वाहनों से अलग-अलग जिलों से रांची आ रहे थे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सात वाहनों को ओरमांझी में रोक दिया गया.
उधर, विधानसभा के बाहर पारा शिक्षकों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की, तो आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपना मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ा कर 20 हजार रुपये करने की मांग की. विद्युत कर्मचारी दैनिक सप्लाई तकनीकी श्रमिक संघ ने भी अपनी मांगों के समर्थन में बिरसा चौक पर प्रदर्शन किया.
