बालू घाटों को मुफ्त करने पर विचार करेगी सरकार

प्रदेश 20 सूत्री की बैठक. मुख्यमंत्री बोले

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरकार बालू घाटों को मुफ्त करने पर विचार करेगी. इसे लेकर मुख्य सचिव व उद्योग सचिव को 10 दिन में बैठक कर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है.मुख्यमंत्री बुधवार को होटल रेडिशन ब्लू में आयोजित प्रदेश 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा : सरकार काम की गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी. सरकार पारदर्शी शासन व जवाबदेह प्रशासन को ध्यान में रखते हुए गरीबी उन्मूलन का कार्य कर रही है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारा सबका साथ, सबका विकास पर ध्यान रखा जा रहा है.

मृत किसानों के परिजनों को दो-दो लाख : मुख्यमंत्री ने कहा, हाल के दिनों में चार किसानों की मौत हुई है. इनकी मौत के कारण अलग-अलग बताये जा रहे हैं. इसके बाद भी सरकार मृत किसानों के परिजनों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोटे से दो-दो लाख रुपये देगी.

बैठक में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सचिव गोपीकांत बख्शी ने किसानों की आत्महत्या का सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था कि कर्ज के बोझ के कारण एक माह में राज्य में चार किसानों ने आत्महत्या कर ली है. सरकार इनके परिजनों कोमुआवजा दे. साथ ही बच्चों की पढ़ाई जारी रखने की व्यवस्था करे.

न्यूनतम मजदूरी भुगतान को लेकर बनेगी टास्क फोर्स : मुख्यमंत्री ने न्यूनतम मजदूरी भुगतान को लेकर श्रम विभाग को टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया है. बैठक में उन्होंने बताया कि इससे पहले विभाग की ओर ऑपरेशन जस्टिस चलाया जाता था, जो पिछले कई वर्षों से बंद हो गया है.

मनोहरपुर व चतरा में लगेगा स्टील प्लांट : मुख्यमंत्री ने कहा, चाईबासा के मनोहरपुर व चतरा में सरकार स्टील प्लांट लगायेगी. प्रक्रिया शुरू हो गयी है. सरकार बेरोजगारी की समस्या को खत्म करने के काम कर रही है. वर्ष 2017 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है. अब तक विभिन्न विभागों में लगभग 50 हजार लोगों की नियुक्ति हो गयी है. अदालत के आदेश की वजह से शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में विलंब हो रहा है. उन्होंने कहा : सरकार निजी निवेशकों को भी आमंत्रित कर रही है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके. टेक्सटाइल सेक्टर में 700 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया है. इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. इसके अलावा स्कील डेवलपमेंट का कोर्स करा कर लोगों को स्वावलंबी बनाने का कार्य किया जा रहा है.

ब्लैकमेलिंग करनेवालों के सामने नहीं झुकेंगे : मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जनहित के मुद्दे पर झुक सकते हैं, लेकिन ब्लैकमेलिंग करनेवालों के सामने टूट जायेंगे, झुकेंगे नहीं. उन्होंने कहा : झारखंड में मुझे अच्छी टीम मिली है. उन्होंने समिति के सदस्यों से वृक्षारोपण अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया.

बैठक में मौजूद प्रमुख लोग

मुख्यमंत्री रघुवर दास, प्रदेश 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, सीपी सिंह, चंद्र प्रकाश चौधरी, नीरा यादव, अमर बाउरी, सांसद सुनील सिंह, महेश पोद्दार, रवींद्र पांडेय, रवींद्र राय, बीडी राम, पीएन सिंह, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, विकास आयुक्त सह 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति के सचिव अमित खरे के अलावा विभिन्न विभागों के सचिव, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि व समिति के सदस्य मौजूद थे.

मुख्य सचिव व उद्योग सचिव को 10 दिन में बैठक कर निर्णय लेने का दिया निर्देश

गो हत्या हुई, तो थानेदार व एसपी पर होगी कार्रवाई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बरदाश्त नहीं करेगी. इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. झारखंड में गो-हत्या पर प्रतिबंध है.

अगर किसी थाना क्षेत्र में गो-हत्या का मामला पकड़ में आता है, तो थानेदार व एसपी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. थानेदार को बरखास्त किया जायेगा. एसपी के सर्विस बुक में कार्रवाई दर्ज होगी. उन्होंने कहा, गो-रक्षा के नाम पर किसी को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. ऐसा करनेवालों के खिलाफ सरकार आइपीसी की धारा 353 के तहत कार्रवाई करेगी. सरकार सामाजिक कार्यों के लिए सिविल डिफेंस कमेटी बनायेगी. इसमें शामिल लोगों को मानदेय भी दिया जायेगा.