रोजी-रोटी नहीं उजड़ने देने का संकल्प

उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन

भुरकुंडा : प्रशासन द्वारा भुरकुंडा क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए चिपकाये गये नोटिस के बाद पूरा भुरकुंडा आंदोलित हो उठा है. सोमवार को नोटिस चिपकाने के तुरंत बाद भुरकुंडा व बिरसा चौक में दो अलग-अलग बैठक हुई. आनन-फानन में मंगलवार को प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में भुरकुंडा बंद की घोषणा हुई.

व्यवसायियों में प्रशासन की इस कार्रवाई के प्रति आक्रोश इस बात से साफ झलक रहा था कि पहली बार बाजार स्वत:स्फूर्त बंद हुआ. लोगों ने दिनभर अपनी दुकानें नहीं खोली. मोटरसाइकिल जुलूस निकाला. इस दौरान बिरसा चौक पर बैठक हुई. दुकान बचाने की हर रणनीति पर मंथन हुआ. संकल्प लिया गया कि किसी हाल में किसी भी व्यवसायी की रोजी-रोटी उजड़ने नहीं दी जायेगी. इसके लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी जायेगी. दुकानदारों ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन द्वारा मनमानी की जा रही है.

दुकानदारों की दूसरी बैठक बाजार के ममता कांप्लेक्स में हुई. यहां व्यवसायियों ने मामले पर हाइकोर्ट जाने का निर्णय लिया. बैठक में टिकेश्वर महतो, योगेश दांगी, प्रेमकुमार साहू, अलाउद्दीन मंसूरी, जगतार सिंह, नरेश जायसवाल, मनोज राज, रंजीत पांडेय, दीपक कुशवाहा, सुनील महतो, श्याम सिंह, संतोष महतो, विजय सिंह, आनंद महतो, वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र महतो, मक्खनलाल सोनी, सत्यनारायण यादव, जितेंद्र ठाकुर, भरत कुमार, संतोष सोनी, मनोज सिंह, अरुण श्रीवास्तव, सुरेश प्रसाद, रोहित कुमार, कृष्णा बंसल, उमेश लाल, योगेंद्र साव, अनिल कुमार, पवन मुंडा, गंगाधर कुशवाहा, भुवनेश्वर यादव, विनोद महतो, प्रभुनाथ शर्मा, प्रमोद सिंह, बासुदेव साव, अशोक गुप्ता, अभिषेक श्रीवास्तव, चिंटू दुबे, मो इकबाल, हीरा साव, भुवनेश्वर बेदिया, अनवर, मुस्तकीम, दीपक अग्रवाल, निरंजन कुमार, सत्येंद्र सोनी, दीपू सिंह, शंभु कुमार, सतीश दांगी, कमरूद्दीन अंसारी, ज्ञानी राम, अनूपचंद्र, कौलेश्वर कुशवाहा, लक्ष्मीनारायण कुशवाहा, नीरज महतो, गोपाल दांगी, प्रभु महतो, रमेश कुशवाहा, तिलेश्वर बेदिया, धर्मेंद्र राय, कौलेश्वर उपस्थित थे.

दुकानदार आज जायेंगे हाइकोर्ट

बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, बुधवार को व्यवसासियों का एक प्रतिनिधिमंडल हाई कोर्ट जायेगा. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. 1994 में पूर्वी क्षेत्र के दुकानदारों को हाई कोर्ट से मिली डिग्री की कॉपी को आधार बना कर हाइकोर्ट के समक्ष दुकानदार अपनी बात रखेंगे. अपील में हाइकोर्ट से आग्रह किया जायेगा कि अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक डेडलाइन 14 फरवरी से पूर्व राहत दी जाये.

डीसी से कार्रवाई रोकने की मांग, सौंपा ज्ञापन

सुबह बिरसा चौक पर हुई बैठक में हुए निर्णय के बाद सैकड़ों दुकानदारों का हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन लेकर प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला. उन्हें चार सूत्री ज्ञापन सौंप कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने का आग्रह किया है. ज्ञापन में बताया गया है कि मतकमा चौक से वाया भुरकुंडा बाजार सड़क बनाने के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है.

इसमें पूर्वी क्षेत्र को पूरा अतिक्रमित घोषित किया गया है. दूसरी तरफ बीच रोड से 30 फीट की मापी की गयी है. इसके बाद 14 फरवरी तक अतिक्रमण हटाने का नोटिस चिपका दिया गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई से सात-आठ दशकों बसा बाजार वीरान हो जायेगा. हजारों लोगों की रोजी-रोटी समाप्त हो जायेगी. ज्ञापन की प्रतिलिपि केंद्रीय राज्य मंत्री सह स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा को भी भेजी गयी है.