जनता दरबार में डीसी ने सुनी फरियादें, 15 दिन में कार्रवाई का निर्देश

बीमा राशि, भूमि सीमांकन, मनरेगा गड़बड़ी और आवास समेत कई मुद्दे उठे

प्रतिनिधि, मेदिनीनगर

बुधवार को समाहरणालय सभागार में उपायुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया. जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे. डीसी ने सभी आवेदनों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल अग्रसारित किया. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी मामलों पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये, ताकि फरियादियों को समय पर राहत मिल सके.

बीमा राशि के लिए दर-दर भटक रही महिला

सतबरवा प्रखंड के पोलपोल गांव की मनमती देवी ने डीसी को बताया कि उनके पति की मृत्यु 22 जुलाई 2023 को हो गयी थी. पति की बीमा राशि एसबीआइ कृषि विकास शाखा सतबरवा से नियमित रूप से कटती थी. लेकिन पति के निधन के बाद कई बार आवेदन देने के बावजूद बैंक ने अब तक बीमा राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी. इस समस्या को गंभीर मानते हुए डीसी ने तुरंत मामले को एलडीएम को व्हाट्सएप पर भेजकर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया.

सात साल से अटका सीमांकन कार्य

पांकी प्रखंड की फातमा खातून ने अपनी समस्या रखते हुए कहा कि वे पिछले सात वर्षों से भूमि सीमांकन कराने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं. आवेदन देने और अमीन को बुलाने के बाद भी विपक्षी पक्ष द्वारा बार-बार बाधा डाले जाने से सीमांकन कार्य अधूरा है. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की.

मनरेगा योजनाओं में अनियमितता

उंटारी रोड के रुद्र प्रताप सिंह ने मुरमकला पंचायत में मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की. उन्होंने कहा कि कई योजनाओं में बिना कार्य कराये ही अवैध रूप से राशि की निकासी की गयी है. इससे ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल पा रहा है. डीसी ने इस पर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

आवास योजना से वंचित परिवार

हैदरनगर प्रखंड की इंदु देवी ने बताया कि उनका कच्चा मकान पिछले वर्ष बारिश में ढह गया था. वे पिछले पांच वर्षों से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कर रही हैं, लेकिन अब तक लाभ नहीं मिला. मजबूरी में परिवार जर्जर स्थिति में रह रहा है. डीसी ने इस पर भी संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए.

अन्य समस्याएं भी सामने आईं

जनता दरबार में राजस्व विवाद, सार्वजनिक रास्ता रोकने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में गड़बड़ी, पेंशन, शिक्षा व्यवस्था और स्थानांतरण से जुड़े मामलों पर भी लोगों ने आवेदन दिए। डीसी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर मामले का समयबद्ध निपटारा किया जाए।

डीसी ने कहा कि जनता दरबार का मुख्य उद्देश्य है कि आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक सशक्त मंच मिले और उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही या विलंब की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।