पहाड़ी मुहल्ला में सरकारी डीप बोरिंग से हटा कब्जा, समरसेबल व पाइप जब्त

मेदिनीनगर : शुक्रवार को मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के पहाड़ी मुहल्ला के एक सरकारी डीप बोरिंग से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गयी. इस दौरान सरकारी डीप बोरिंग में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से लगाया गया समरसेबल व पाइप जब्त कर लिया गया.

समाचार के अनुसार नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार को शिकायत मिली थी कि पहाड़ी मुहल्ला स्थित राजा हरिश्चंद्र घाट के मुख्य द्वार के पास सड़क किनारे सरकारी डीप बोरिंग का कब्जा कर कई वर्षों से अवैध रूप से जलदोहन किया जा रहा है. जबकि राजा हरिश्चंद्र घाट पर पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण शव का दाह संस्कार करने में काफी परेशानी हो रही है.

शव का अंतिम संस्कार करने के लिए मुखाग्नि देने वाले को स्नान करने व घाट पर गये लोगों को पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं है. निगम के कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और पुलिस बल के साथ पहाड़ी मुहल्ला पहुंचे. जांच पड़ताल करने के बाद शिकायत सही पाया गया. इसके बाद निगम के कार्यपालक पदाधिकारी ने सरकारी डीप बोरिंग से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया.

नगर निगम के प्लंबर की टीम ने सरकारी डीप बोरिंग से कनेक्शन अलग कर उसमें लगे समरसेबल व पाइप को निकाला और उसे जब्त कर निगम के सफाई कार्यालय के स्टोर में रखा. जांच के क्रम में पाया गया कि राजा हरिश्चंद्र घाट के पास रहने वाले अलाउद्दीन राइन ने तीन साल पहले ही इस सरकारी डीप बोरिंग पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और समरसेबल के जरिये जलदोहन कर रहा था. इस कार्रवाई के बाद अलाउद्दीन राइन व उसके परिवार के सदस्य शिकायत करने वाले को गाली गलौज कर रहे थे.

बताया जाता है कि पांच वर्ष पहले नगर परिषद द्वारा पहाड़ी मुहल्ला स्थित राजा हरिश्चंद्र घाट के मुख्य द्वार के पास सड़क किनारे डीप बोरिंग कराया गया था. इस बोरिंग के माध्यम से जल संकट से जूझ रहे पहाड़ी मुहल्लावासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जाना था. बताया जाता है कि डीप बोरिंग कराने के बाद पर्याप्त पानी नहीं निकला. इस कारण पहाड़ी मुहल्ला में जलापूर्ति की यह योजना फेल कर गयी.

बताया जाता है कि डीप बोरिंग में पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण नगर परिषद भी इस ओर से अपना ध्यान हटा लिया. नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि नगर निगम के इजाजत के बिना अवैध तरीके से सरकारी डीप बोरिंग का उपयोग करने वाले के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी और जुर्माना भी लगाया जायेगा. उन्होंने बताया कि फिलहाल इस डीप बोरिंग में निगम चापानल लगायेगा.