रांची : लॉटरी के माध्यम से चयनित 209 आवंटियों को झारखंड राज्य आवास बोर्ड अब तक जमीन, मकान और फ्लैट उपलब्ध नहीं करा सका है. इन आवंटियों को हरमू में जमीन-मकान उपलब्ध कराना था, जिसके लिए इन्होंने कुल मिलाकर 15.57 करोड़ रुपये भी आवास बोर्ड को जमा करा दिये थे. लेकिन, आठ साल बीतने के बावजूद इन आवंटियों को जमीन-मकान देने पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है.
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2011 में आवास बोर्ड ने लॉटरी के माध्यम से हरमू में जमीन, मकान व फ्लैट का आवंटन किया था. इसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी की गयी और पैसे भी जमा कराये गये. 209 आवंटियों में से 101 आवंटियों का एग्रीमेंट भी हो गया था. वहीं, 23 अावंटियों को दखल-कब्जा भी दिला दिया गया था. शेष का न तो एग्रीमेंट हुआ और न ही दखल-कब्जा दिलाया गया. आवास के लिए पैसा फंसा कर भी आवंटियों को दूसरी जगहों पर रहना पड़ रहा है.
क्या कहते हैं आवंटी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर व्यक्ति को घर दें. सभी को घर मिल भी रहा है. गृह प्रवेश भी करा रहे हैं, पर हमलोग पैसा देकर भी आठ साल से फंसे हुए हैं. कोई देखनेवाला नहीं है.
संजय कुमार अग्रवाल
इसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं है. इस तरह के मामले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्राइवेट बिल्डर को जेल जाना पड़ रहा है, लेकिन यहां सरकार ऐसा कर रही है. ऐसे में हम ठगे महसूस कर रहे हैं.
अविनाश अग्रवाल
