शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण बंद करे सरकार : अरशद

जामताड़ा. राष्ट्रीय मानवाधिकार जस्टिस मूवमेंट की ओर से सोमवार को पटौदिया धर्मशाला में महासम्मेलन का आयोजन हुआ. इसका उदघाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष सह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व जौनपुर के पूर्व विधायक अरशद खान, राष्ट्रीय सचिव हाफिज एहतेशामुल मिर्जा ने संयुक्त रूप से किया. उन्होंने कहा कि पूरे देश में एक समान शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए. सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण बंद करे. हमारी लड़ाई समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जारी है. साथ ही लोगों को न्याय मिले, इसके लिए केंद्र सरकार से मांग है कि वह इस पर पहल करे. न्याय प्रक्रिया को सरल बनाएं और चार कैटेगरी में वाद को वर्गीकृत करे, जिसमें तीन महीने, छह महीने, नौ महीने और अधिकतम एक वर्ष में पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाने का काम करे. उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठे और प्रत्येक प्रमंडल में हाइकोइ की एक बैंच स्थापित हो. ताकि गरीबों को न्याय की सुविधा आसानी से मिल सके. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि कॉलेजियम को समाप्त कर न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में पहल करे.