खागड़ा गांव में गाेचर जमीन पर 50 साल से 126 परिवार बसे हैं

महेशपुर : आभुवा पंचायत के खागड़ा गांव में सरकारी गोचर जमीन पर अतिक्रमण करने को लेकर मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में शिकायत की गई थी. इस संबंध में अंचलाधिकारी महेशपुर के द्वारा अंचल कार्यालय से 126 लोगों को नोटिस भी किया गया था. साथ ही अंचल निरीक्षक तथा राजस्व कर्मचारी, अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन भी मांगा गया था.

अंचल कार्यालय के अंचल निरीक्षक, संबंधित राजस्व कर्मचारी, अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित संयुक्त जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि मौजा खागड़ा जमाबंदी संख्या 161, दाग संख्या 781, रकवा 126 बीघा 8 कट्ठा 18 धूर एवं दाग संख्या 1262, रकवा 65 बीघा 25 धूर भूमि विगत सर्वे खतियान में गोचर कह कर दर्ज है. जांच प्रतिवेदन में संबंधित जांच कर्मी द्वारा प्रतिवेदित है कि उक्त दाग की भूमि पर कतिपय व्यक्तियों के द्वारा कुल 10 बीघा भूमि अतिक्रमण किया गया है.

जिसमें 127 लोगों के नाम हैं. जिनके द्वारा कच्चा व पक्का मकान, झोपड़ी, दुकान, गुमटी आदि बना कर या लगा कर अतिक्रमित किये जाने का उल्लेख किया गया है. सीओ द्वारा पुन: नोटिस देने की प्रक्रिया जारी है. उसके बाद नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी.

ग्रामीण कर रहे बंदोबस्ती की मांग

अंचल कार्यालय द्वारा नोटिस मिलने के बाद संबंधित ग्रामीणों ने सीओ महेशपुर को हस्ताक्षरित आवेदन देकर बताया गया है कि कुछ भूमिहीन व गरीब तबके के लोग लगभग 50 वर्षों से झोपड़ी व घर बना कर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं. आश्रय का दूसरा कोई विकल्प नहीं है. उपायुक्त को भी आवेदन देकर उपरोक्त प्लॉट में बसोवास कर रहे ग्रामीण दीन-हीन एवं भूमिहीन व्यक्तियों के नाम पर बंदोबस्ती कराने की कृपा करने या फिर सरकार की ओर से अन्यत्र निवास गृह बना कर बसोवास उपलब्ध कराने की कृपा करने की गुहार लगाई है.

क्या कहते हैं विधायक

महेशपुर विधायक प्रो स्टीफन मरांडी ने बताया कि यह 40-50 वर्ष पुराना मामला है. अतिक्रमण मुक्त करने से पहले सरकार व प्रशासन को इन परिवारों का पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए.

क्या कहते हैं मुखिया

आभुवा पंचायत के मुखिया चुंडा हेम्ब्रम ने बताया कि खागड़ा में उपरोक्त प्लॉट पर लोग काफी समय से रह रहे हैं. प्रशासन को वहां रह रहे लोगों के प्रति संवेदना पूर्वक विचार करते हुए रहने की वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए.

क्या कहते हैं पंसस

पंसस मोनिका मरांडी ने बताया कि बिना पुनर्वास की व्यवस्था किये विस्थापित करने की कार्रवाई किया जाना सही नहीं होगा. प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए.