झारखंड में रह रहे हैं 10 पाकिस्तानी, लेकिन नहीं जाएंगे भारत छोड़कर, जानें क्यों ?

Pakistani in Jharkhand: झारखंड में 7 पाकिस्तानी नागरिक काफी लंबे समय से लॉन्ग टर्म वीजा पर रहे हैं. ऐसे में देखना होगा कि इन पर केंद्र सरकार की पाकिस्तानियों को उनके देश वापस भेजने का आदेश कितना प्रभावी होता है. फिलहाल, झारखंड पुलिस ने इसकी रिपोर्ट बनाकर गृह मंत्रालय को भेज दिया है.

Pakistani in Jharkhand: पहलगाम हमले (Pahalgam Terror Attack) के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रूख अपनाया है. सरकार द्वारा भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानियों का वीजा कैंसिल कर दिया गया है. इसके साथ ही राज्य सरकारों को भी उनके क्षेत्र में रह रहे पाक नागिरकों की पहचान कर, उन्हें वापस वतन भेजने के कहा गया है. जानकारी के अनुसार, फिलहाल झारखंड में 10 पाकिस्तानियों के रहने की सूचना है. इनमें से 7 लोग लॉन्ग टर्म वीजा पर राज्य में रह रहे हैं. इन सातों में से एक पाकिस्तानी नागरिक रांची, एक हजारीबाग, दो जमशेदपुर और दो धनबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं. इन सभी की रिपोर्ट झारखंड पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है.

क्या है गृह मंत्रालय का आदेश

जानकारी के अनुसार, लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे सभी पाकिस्तानी शादी के बाद से राज्य में रह रहे हैं, जिसका समय करीब 10-12 सालों से ज्यादा हो गया है. लेकिन एक अधिकारी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसे लोगों को हाल के आदेश में अलग रखा है. इसका मतलब है कि फिलहाल इन्हें भारत छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अभी यहां रह सकते हैं.

मां भारतीय पर बच्चे पाकिस्तानी

इसके अलावा रांची के डोरंडा में रह रही दो महिलाओं के तीन बच्चे हैं, जो पाकिस्तानी हैं. लेकिन इन तीनों बच्चों की मां अब तक भारतीय नागरिक हैं. ये बच्चे अपनी नानी के घर पर रह रहे थे. इनमें से एक बच्चे की उम्र दो साल है, जबकि दो बच्चियां हैं, जो सात और नौ साल की हैं. मां के भारतीय नागरिक होने के कारण केंद्र सरकार का आदेश बच्चों पर प्रभावी नहीं किया गया है. लेकिन इन बच्चों की मां, यानी दोनों महिलाएं अभी पाकिस्तान नहीं जा सकती हैं. साथ ही तीनों बच्चे अकेले पाकिस्तान नहीं लौट सकते हैं.

ऐसे में अगर बच्चों के पिता सीमा पर आकर बच्चों को रिसिव कर लें, तभी तीनों बच्चों को पाकिस्तान भेजा जा सकता है. इस मामले में झारखंड पुलिस ने तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया है. इस रिपोर्ट के माध्यम से झारखंड पुलिस ने गृह मंत्रालय को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया है. अब झारखंड पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय से कोई भी निर्देश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई करेगी.