लोहरदगा में अवैध बालू उठाव व एनजीटी के आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर होगी कार्रवाई

लोहरदगा : डीसी दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्व संग्रहण व आंतरिक संसाधन की बैठक हुई. इसमें खनन, मत्स्य, उत्पाद, निबंधन, बाजार समिति, सहायक निबंधन अंकेक्षण, वाणिज्यकर, मापतौल, नहर अंचल, परिवहन, वन, विद्युत, नगर परिषद, भूमि सुधार समेत सभी अंचलों को राजस्व संग्रहण के लक्ष्य के विरुद्ध प्राप्त संग्रहण की समीक्षा कर राजस्व संग्रहण बढ़ाने का निर्देश दिया गया.

खनन विभाग द्वारा अब तक पहली तिमाही में 8.11 फीसदी राजस्व संग्रहण करने पर उसे और बढ़ाने का निर्देश दिया गया. साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी के साथ समन्वय बनाते हुए सहायक खनन पदाधिकारी को नदी व घाटों से अवैध रूप से बालू निकाले जाने व एनजीटी के आदेश के उल्लंघन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया. साथ ही साथ पत्थर व चिप्स से प्राप्त होनेवाले राजस्व का संग्रहण बढ़ाने को भी कहा गया.

जिला मत्स्य पदाधिकारी को सभी प्रखंडों में प्रखंडस्तरीय समिति गठित कर सहकारिता विभाग को उसकी सूची सौंप उनका निबंधन कराने का निर्देश दिया गया. सिंचाई के लिए तालाबों की उपलब्ध कृषकों के लिए सुनिश्चित कराने की बात कही गयी. उत्पाद विभाग को शराब दुकानों की लंबित बंदोबस्ती का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया. साथ ही वैसे क्षेत्रों में नियमित छापेमारी करने निर्देश दिया गया, जहां अवैध रूप से शराब बनाने की सूचना मिलती है. जिले में किसी व्यक्ति की मौत जहरीली शराब पीने से नहीं होनी चाहिए, यह सुनिश्चित करने को कहा गया.

बाजार समिति को बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूलने का निर्देश दिया गया. नहर-अंचल लोहरदगा को नंदिनी डैम की पानी सिंचाई के लिए जरूरतमंद कृषकों को नहर के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा गया. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को शहरी क्षेत्र में बिना नक्शा के मकान निर्माण की स्वीकृति नहीं दिये जाने व अवैध रूप से मकान का निर्माण करनेवालों को नोटिस देने का निर्देश दिया गया. पानी व होल्डिंग टैक्स से प्राप्त होनेवाले कर की प्राप्ति ससमय करने को कहा गया.

मापतौल विभाग को नियमित रूप से पेट्रोल पंपों की जांच करने का निर्देश दिया गया. बैठक में सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों को राजस्व प्राप्ति का निर्देश व शहरी क्षेत्रों में लगान का भुगतान ऑनलाइन किये जाने को बढ़ावा देने को कहा गया. पीएम किसान सम्मान निधि के वैसे लाभुक, जो कर दाता हैं और योजना का लाभ ले चुके हैं.

उनसे भुगतान की जा चुकी राशि की वसूली करने का निर्देश दिया गया. बैठक में दाखिल-खारिज, भूमि वापसी, म्यूटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा की गयी. बैठक में अपर समाहर्ता अखौरी शशांक सिन्हा, वन प्रमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, जिला परिवहन पदाधिकारी केके राजहंस, वाणिज्यकर उपायुक्त कुमोदिनी सिंक, जिला मत्स्य पदाधिकारी कमरूजमा, अवर निबंधक मनोजित प्रसाद, एलआरडीसी मनीषा तिर्की, सभी अंचल अधिकारी, डीडीएमओ विभाकर समेत संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.