लोहरदगा में राष्ट्रीय लोक अदालत में 1704 वादों का निपटारा

लोहरदगा़ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली तथा झालसा रांची के निर्देशानुसार वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोहरदगा के सौजन्य से सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित की गयी. इस दौरान कुल 1704 वादों का निष्पादन किया गया और 2,90,98,614 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. निस्तारित वादों में कुल 433 वाद विभिन्न न्यायालयों में लंबित रहे. इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष राजकमल मिश्रा, उपायुक्त सह डालसा उपाध्यक्ष डॉ कुमार ताराचंद, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय प्रेमलता त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सह सदस्य डालसा सादिक अनवर रिजवी सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया. इस अवसर पर डीजे प्रथम स्वयंभु, डीजे द्वितीय नीरजा आसरी, सीजेएम केके मिश्रा, डालसा सचिव राजेश कुमार, रजिस्ट्रार व्यवहार न्यायालय अमित कुमार गुप्ता, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हेमंत कुमार सिन्हा सहित अन्य अधिवक्तागण और पीएलवी उपस्थित थे. पांच बेंचों का गठन : डालसा सचिव ने बताया कि लोक अदालत में कुल पांच बेंचों का गठन किया गया था. बेंच एक में विद्युत संबंधी मामले, बेंच दो में पारिवारिक, एमएसीटी, क्रिमिनल अपील, सिविल अपील और मेट्रिमोनियल मामलों का निपटारा किया गया. बेंच तीन में क्रिमिनल कंपाउंडेबल, माइंस एंड मिनरल्स, पुलिस एक्ट, एमवी एक्ट और एक्साइज मामलों की सुनवायी हुई. बेंच चार में बैंक और बीएसएनएल से जुड़े मामले तथा बेंच पांच में कंज्यूमर फोरम, म्युनिसिपल लॉ, लेबर लॉ और रेवेन्यू से संबंधित मामले देखे गये. नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 का हुआ वर्चुअल उद्घाटन : साथ ही नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 का वर्चुअल उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं झालसा रांची के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने किया. व्यवहार न्यायालय परिसर में पीडीजे सह अध्यक्ष डालसा राजकमल मिश्रा, उपायुक्त डॉ ताराचंद और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी की उपस्थिति में योजना का उद्घाटन किया गया. डालसा सचिव राजेश कुमार ने बताया कि योजना के अंतर्गत डेडिकेटेड सेल का निर्माण किया गया है, जिसमें पैनल अधिवक्ता लाल धर्मेंद्र देव और सेना से सेवानिवृत्त जवान धर्मराज महतो को नियुक्त किया गया है. यह योजना सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और उनके परिवारों को सेवा संबंधी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए मुफ्त कानूनी सहायता, सलाह और समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गयी है. योजना कारगिल विजय दिवस के स्मृति में शुरू की गयी है.