मोदी राज में जनता बेहाल : संजय

कोडरमा: संघर्ष पखवाड़ा के तहत सीएनटी-एसपीटी में गैर जरूरी संशोधन, जिले में पानी व बिजली की विकराल समस्या के खिलाफ व जनता की ज्वलंत सवालों पर माकपा जिला कमेटी ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया. धरना स्थल पर परमेश्वर यादव की अध्यक्षता में सभा की गयी. सभा के मुख्य वक्ता राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय पासवान ने कहा कि मोदी सरकार के तीन साल के कार्यकाल में जनता बेहाल है.

महंगाई व भ्रष्टाचार चरम पर है, हर वर्ष दो करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया था. लेकिन उल्टा लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया गया. देश में अल्पसंख्यकों व दलितों पर हमला बढ़ गया है, सांप्रदायिक ताकतें बेलगाम हैं. केंद्र की मोदी सरकार गरीबों से किये गये वादों पर सभी मोरचे पर विफल है. जिला सचिव रमेश प्रजापति ने कहा कि मोदी सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए झारखंड की रघुवर सरकार पूंजीपतियों के लिए काम रही है. राज्य में दमनकारी नीति लागू की जा रही है. जिले में गरीबों की बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा कानून से बाहर रखा गया है.

जिला में शिक्षा व स्वास्थ्य की स्थित खराब है. ढ़िबरा व पत्थर उद्योग को बंद कर हजारों लोगों का रोजगार छीन लिया गया है. सदर अस्पताल में करोड़ों का एक्सरे मशीन खराब पड़ी है. राज्य की रघुवर सरकार एक तानाशाह सरकार है. सभा को परमेश्वर यादव, सुरेंद्र राम, महेंद्र तुरी, भिखारी राम, गयासुद्दीन अंसारी, राजेंद्र यादव, राजू साव, चंद्र सिंह, चंद्री मसोमात, मंजु देवी आदि ने संबोधित किया. धरना के बाद जिला सचिव रमेश प्रजापति के नेतृत्व में छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिल कर उन्हें केंद्रीय व स्थानीय मांगों से संबंधित 29 सूत्री मांग पत्र सौंपा व वार्ता की. कार्यक्रम में अशोक यादव, उर्मिला देवी, आयशा खातून, गुड़िया देवी, लखन राम, मो मुसलिम, बलाल अंसारी, जगदीश तुरी, संजय भुइयां, बजरंगी बहादुर, लखन सिंह, रीता देवी, बसंती देवी, लखन राम समेत काफी संख्या में मजदूर किसान शामिल थे.

माकपा की मुख्य मांगें

सीएनटी – एसपीटी में संशोधन वापस लिया जाये. राज्य में अल्पसंख्यकों पर हमला बंद किया जाये, रिक्त पड़े पांच लाख पदों पर अविलंब बहाली की जाये, चार हजार चिकित्सकों के रिक्त पड़े पदों पर बहाली की जाये, सभी सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक दवा उपलब्ध करायी जाये, जमीन की ऑनलाइन संधारण में गड़बड़ी दूर किया जाये. ढिबरा पर लगी रोक हटायी जाये, खाद्य सुरक्षा से वंचित गरीबों को गुलाबी राशन कार्ड उपलब्ध करायी जाये, जिले में जन वितरण की दुकान बढ़ायी जाये, लाभुकों को सही वजन से अनाज दिया जाये, पुरनाडीह पंचायत के करमंडी बिगहा गांव के दलित परिवारों को बिजली सुविधा दी जाये, कोडरमा-कोवाड़ सवारी गाड़ी को रेल यात्रियों को ध्यान में रखते हुए चुटियारो, झरीटांड़ व नवादा में हॉल्ट बना कर ठहराव किया जाये, प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की जांच की जाये, भूदान, बंदोबस्ती व बास गीत पर्चा प्राप्त लोगों की जमीन का साधारण ऑनलाइन किया जाये, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या दूर की जाये, बिजली आपूर्ति दुरुस्त की जाये, कोडरमा प्रखंड के चाराडीह पंचायत के चुटियारो गांव को नगर पंचायत कोडरमा में जोड़ने का प्रस्ताव वापस लिया जाये समेत कई मांगे शामिल हैं.