संशोधन राज्य हित में होगा, तो दूंगी स्वीकृति

कोडरमा : सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन हो या नहीं. इसे तय करना विधायक व मंत्रियों यानी सरकार का काम है. अगर यह तय करेंगे कि राज्य के विकास के लिए एक्ट में संशोधन जरूरी है, तो राज्यहित व जनता के हित में देखते हुए इस एक्ट के संशोधन प्रस्ताव को जरूर स्वीकृति दूंगी.

उक्त बातें गुरुवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने चंदवारा में कही. चंदवारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के नये भवन का उदघाटन करने पहुंची राज्यपाल पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थीं.

उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में और बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में थोड़ी परेशानी आ रही है. विकास के लिए एक्ट में संशोधन जरूरी है तो वे (विधायक-मंत्री) निर्णय करेंगे कि संशोधन जनहित में है या नहीं. अगर है, तो इसे होना चाहिए. राज्यपाल ने कहा कि आंबेडकर जी ने संविधान बनाया, पर समय व जरूरत के मुताबिक इसमें संशोधन भी हुए. ऐसे में राज्य की बेहतरी के लिए संशोधन हो, तो इससे संबंधित आनेवाले प्रस्ताव को मैं देखूंगी और राज्यहित को देखते हुए इसे स्वीकृति दूंगी. उन्होंने कहा कि जनता के हित में थोड़ा बहुत एक्ट में बदलाव लाने से विकास होगा, तो स्वीकृति दी जायेगी.

इससे पूर्व राज्यपाल ने एक करोड़, 11 लाख की लागत से तैयार चंदवारा प्रखंड सह अंचल कार्यालय का उदघाटन किया. प्रखंड मुख्यालय स्थित सांस्कृतिक भवन में महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित किया. इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि जहां महिला जागे, वो देश आगे बढ़ेगा ही. शिक्षा व स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते़