कोडरमा : सांसद अन्नपूर्णा देवी के एक तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्ष 2015, 2016 व 2017 में बैंक धोखाधड़ी में शामिल 9,980 बैंक कर्मियों पर कार्रवाई की गयी है. वर्ष 2015 में 4,641, वर्ष 2016 में 3,232 व वर्ष 2017 में 2107 सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) कर्मचारियों पर कार्रवाई की गयी है.
यह कार्रवाई रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार एक लाख या उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी में शामिल बैंक कर्मियों पर की गयी है. वित्त मंत्री ने बताया है कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए कई अहम सुधार भी किये हैं.
मसलन पीएसबी की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीतियों में अब संवितरण से पूर्व अपेक्षित स्वीकृति अनिवार्य/अनुमोदन तथा लिंकजों को संबद्ध करना, समूह तुलना पत्र की जांच करने तथा नकदी प्रवाह की रिंगफेसिंग करने, परियोजना वित्त पोषण में गैर निधि तथा जोखिम मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया है.
उन्होंने बताया कि उच्च मूल्य वाले ऋणों में निगरानी को स्वीकृति की भूमिका से अलग किया गया है और 250 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण की प्रभावी निगरानी के लिए वित्तीय तथा क्षेत्र विशेष की जानकारी रखनेवाली विशेष निगरानी एजेंसियों को तैनात किया गया है.
ज्ञात हो कि कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह जानना चाहा था कि विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऋण के वितरण से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है या नहीं.
