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मतदाता सूची की हुई समीक्षा मृतकों का नाम हटाने का निर्देश

Updated at : 21 Dec 2018 12:45 AM (IST)
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मतदाता सूची की हुई समीक्षा मृतकों का नाम हटाने का निर्देश

कोडरमा बाजार : डीसी भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को मतदाता सूची की समीक्षा हुई. सूची में मृत लोगों का नाम अभी तक नहीं हटाये जाने पर डीसी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी चार जनवरी 2019 को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी. इसके पूर्व मतदाता […]

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कोडरमा बाजार : डीसी भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को मतदाता सूची की समीक्षा हुई. सूची में मृत लोगों का नाम अभी तक नहीं हटाये जाने पर डीसी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी चार जनवरी 2019 को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित की जायेगी.
इसके पूर्व मतदाता सूची से मृत लोगों का नाम हटाया जाये. डीसी ने सभी बीएलओ को ऐसे लोगों को चिह्नित करते हुए बूथ वार सूची बनाकर दो दिनों के अंदर नाम हटाने का निर्देश दिया. इसके लिए डीसी ने बीडीओ और सीओ स्तर से मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया.
इसके अलावा एक ही परिवार के कई सदस्यों का नाम विभिन्न बूथों में होने पर एक बूथ पर नामों को व्यवस्थित करने, 18 वर्ष के युवाओ का नाम सूची में दर्ज करने आदि का निर्देश दिया गया. मौके पर अपर समाहर्ता प्रवीण कुमार गागराई, बीडीओ, सीओ, बीएलओ आदि मौजूद थे.
प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक व कर्मियों के सेवा विस्तार पर सहमति : इधर, आत्मा शासकीय निकाय की बैठक डीसी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में आत्मा शासकीय निकाय की एक्सटेंशन रिफॉर्म्स योजनांतर्गत जिला विस्तार कार्य योजनाओं के अनुमोदन पर चर्चा की गयी.
वहीं आत्मा कार्यालय में संविदा पर कार्यरत कर्मियों, पदाधिकारियों के अलावा प्रखंड तकनीकी प्रबंधक व सहायक तकनीकी प्रबंधक की सेवा विस्तार पर डीसी ने सहमति जताते हुए एक साल के लिए संविदा विस्तार करने का निर्देश दिया. बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी एक जनवरी से 28 फरवरी 2019 तक मंजू वर्मा डेवलपमेंट फाउंडेशन दिल्ली द्वारा कृषकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में जिले से 25 कृषकों को भेजा जाएगा.
सोलर ऑपरेटेड कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए इच्छुक किसानों से जिला कृषि कार्यालय में आवेदन जमा करने तथा फीस फीड का निर्माण के इच्छुक किसानों से भी आवेदन मांगने का निर्देश दिया गया. बताया गया कि फीस फीड प्रोजेक्ट में करीब दो करोड़ की राशि खर्च होने की संभावना है जिस पर एक करोड़ की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जायेगी.
डीसी ने केवीके द्वारा निबंधित कृषकों को एसएमएस के माध्यम से योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया. मौके पर जिला कृषि पदाधिकारी सुरेश तिर्की, जिला पशुपालन पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, आत्मा के सदस्य आदि मौजूद थे.
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