सेविका-सहायिका ने किया प्रदर्शन

कोडरमा बाजार : झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका व पोषण सखी संघ (सीटू) के बैनर तले न्यूनतम मानदेय 18 हजार देने सहित 11 सूत्री राज्य स्तरीय मांग को लेकर बुधवार को जिला मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन किया गया.

धरना-प्रदर्शन से पूर्व इन मांगों के साथ ही 15 सूत्री स्थानीय मांगों को लेकर सेविका-सहायिका व पोषण सखी ने डाॅ उर्मिला चौधरी क्लिनिक के पास से जिलाध्यक्ष मीरा देवी, सचिव पूर्णिमा राय, सुनीता देवी, ज्योति वर्णवाल, चिंतामनी देवी व उर्मिला देवी के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया. जुलूस कोडरमा बाजार होते हुए समाहरणालय पहुंच कर प्रदर्शन में तब्दील हो गया. जुलूस में हमारी मांगें पूरी करो, अभी तो ये अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है आदि नारे लगाये जा रहे थे. मौके पर सीटू राज्य कमेटी सदस्य व आंगनबाड़ी संघ के राज्य संयोजक संजय पासवान ने कहा कि केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार मजदूर विरोधी है.

सेविका सहायिकाओं पर काम का बोझ बढ़ा दिया गया है, लेकिन मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है. राज्य व जिला के पदाधिकारियों द्वारा इनका शोषण लगातार जारी है जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. सीटू नेता रमेश प्रजापति ने कहा कि सरकार आइसीडीएस का निजीकरण करना चाहती है.

इसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए. सामाजिक कार्यकर्ता असीम सरकार ने सरकार से संघर्ष जारी रखने का आह्वान किया. कर्मचारी नेता दिनेश रविदास ने कहा कि अपने अधिकार को सरकार से छिन कर लेना होगा. सुरेंद्र पांडेय ने संघर्ष तेज करने का आह्वान किया. आंगनबाड़ी नेता मीरा देवी व पूर्णिमा राय ने कहा कि मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रहेगा. प्रदर्शन के बाद उपायुक्त संजीव कुमार बेसरा से सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और मांग पत्र सौंपा. इस दौरान उपायुक्त ने स्थानीय मांगों पर त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया.

सभा को ज्योति वर्णवाल, चिंतामनी देवी, उर्मिला देवी, सुनीता देवी, मंजू देवी, यशोदा देवी, शोभा प्रसाद, कुमारी अनामिका, सरिता सिन्हा, सुनीता देवी, सोनी शर्मा, रश्मि कुमारी, रीता, ललिता, अंबिका सहाय, रेखा पासवान, सुनीता, संध्या कुमारी, संतोषी, रामदुलारी, पिंकी दास, गजाला प्रवीण, संध्या वर्णवाल, संतोषी, रामदुलारी, नीतू, फरहत, रानी कुमारी, गायत्री, अफसाना खातून, फरजाना, अनिता आदि ने संबोधित किया. प्रदर्शन के माध्यम से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का प्रस्ताव पास किया गया.