गलत नीतियों का खामियाजा आमलोग भुगत रहे हैं : गोपाल यादव

Updated at : 24 Oct 2017 1:21 PM (IST)
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गलत नीतियों का खामियाजा आमलोग भुगत रहे हैं : गोपाल यादव

कोडरमा बाजार: झामुमो के जिला इकाई द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को समाहरणालय परिसर में जिलाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह की अध्यक्षता में धरना दिया गया. मौके पर मुख्य अतिथि पार्टी नेता गोपाल यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार […]

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कोडरमा बाजार: झामुमो के जिला इकाई द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को समाहरणालय परिसर में जिलाध्यक्ष श्याम किशोर सिंह की अध्यक्षता में धरना दिया गया. मौके पर मुख्य अतिथि पार्टी नेता गोपाल यादव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार गिरावट के बावजूद पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी होने से आमजनों की जेब ढीली हो रही है.

सरकार पेट्रोल-डीजल पर वैट की राशि आधी करें, ताकि किसानों व आम जनों को राहत मिल सके. रवींद्र शांडिल्य ने कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल-डीजल पर 22 प्रतिशत की दर से कर वसूल रही है और उसके ऊपर एक रुपये प्रति लीटर उपकर वसूल रही है. इसे वसूलना अविलंब बंद करें. जिला अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को जनविरोधी करार देते हुए कहा कि वैट की राशि से आम लोग परेशान हैं.

इस पर अविलंब अंकुश लगाया जाये. धरना को कामेश्वर वर्मा, संजय पांडेय, अशोक वर्णवाल, उमेश राम, निर्मला तिवारी, वीरेंद्र पांडेय, बैजनाथ मेहता आदि ने भी संबोधित किया. मौके पर गंगा प्रसाद यादव, अर्जुन महतो, घनश्याम सिंह, रेखा देवी, संदीप पांडेय, अनिल वर्णवाल, शमशाद आलम, हरि राय, सुरेश साव, दिवाकर यादव सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे. धरना के उपरांत राज्यपाल के नाम 18 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा गया, जिसमें पेट्रोल-डीजल में लग रहे करों में अविलंब 50 प्रतिशत कमी लाने, किसानों द्वारा क्रय किये जा रहे डीजल पर विशेष छूट देने, महंगे आयोजनों व विदेश यात्रा पर फिजुलखर्ची बंद करने, नगर पर्षद और नगर पंचायत में बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स पर रोक लगाने, ढिबरा चुनने पर लगे रोक को हटाने, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे बिजली देने, स्थानीय नीति का आधार 1932 का सर्वे खतियान माना जाये व नियुक्ति जिलावार की जाये आदि मांगे शामिल हैं.

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