सजगता से ही रुक सकता है पलायन
Updated at : 22 Apr 2016 7:49 AM (IST)
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राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने पलायन व डायन बिसाही को बताया समाज का कोढ़, कहा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने खूंटी में अधिकारियों व समाजसेवी संगठनों के साथ बैठक की. पलायन व घरेलू हिंसा रोकने की दिशा में आगे आने का अाह्वान किया. जन सुनवाई के बाद अध्यक्ष ने खूंटी उपकारा जाकर महिला […]
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राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने पलायन व डायन बिसाही को बताया समाज का कोढ़, कहा
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने खूंटी में अधिकारियों व समाजसेवी संगठनों के साथ बैठक की. पलायन व घरेलू हिंसा रोकने की दिशा में आगे आने का अाह्वान किया. जन सुनवाई के बाद अध्यक्ष ने खूंटी उपकारा जाकर महिला कैदियों से सुविधा की जानकारी ली. सदर अस्पताल का भी दौरा किया.
खूंटी : खूंटी जिला से काफी संख्या में लोग शहरों में पलायन करते हैं. हालांकि पलायन रोकने की दिशा में जिला प्रशासन सक्रिय होकर काम कर रहा है लेकिन दुबारा पलायन न हो, इसके लिए जनता सहित अधिकारियों को सजग रहने की जरूरत है.
यह बातें गुरुवार को सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष महुआ माजी ने कही. वे अधिकारियों व समाजसेवी संगठनों की बैठक में बोल रही थीं.
उन्होंने कहा कि रेेस्क्यू कर सुरक्षित लायी गयी बच्ची रोजगार व गरीबी के कारण दुबारा पलायित न हो, इसके लिए अच्छे शेल्टर होम का होना जरूरी है. ताकि ऐसी बच्चियों को वहां रख कर प्रशिक्षण देकर स्वावलंबी बनाया जा सके.
अध्यक्ष ने शेल्टर होम चलाने की दिशा में समाजसेवी संगठनों से आगे आने का आह्वान किया. कहा कि सरकार से सहायता दिलाने में आयोग कोई कसर नहीं छोड़ेगा. उन्होंने कहा कि पलायन रोकने की दिशा में पंचायत स्तर पर किशोर-किशोरियों की संख्या की मॉनीटरिंग के लिए कमेटी गठित होनी चाहिए. डायन बिसाइन को समाज का कोढ़ बताते हुए उन्होंने कहा कि वास्तव में किसी महिला को डायन करार दिये जाने के पीछे उसकी संपत्ति हड़पने की मंशा रहती है.
ऐसे लोगों को चिह्नित कर सजा दी जाये. महुआ माजी ने कहा कि क्वालिटीयुक्त शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधा देकर गांवों में व्याप्त कुप्रथा दूर की जा सकती है. उन्होंने कहा कि जिला में घरेलू हिंसा को रोकने व कार्रवाई के बाबत प्रखंडों के सीडीपीओ को प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाया गया है. पर एक भी मामला दर्ज न होना प्रचार-प्रसार व जागरूकता में कमी बताता है.
सभी सीडीपीओ इसका समुचित प्रचार कर केसों को अविलंब दर्ज कर संबंधित न्यायालय में भेजें. उन्होंने सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चहारदीवारी, शौचालय आदि की जानकारी ली. मौके पर डीसी ने बताया कि जिला में ठप पड़ी महिला समाख्या सोसाइटी को जल्द शुरू किया जायेगा. बैठक में आयोग के सचिव चंद्रशेखर झा, डीसी चंद्रशेखर, एसपी अनीस गुप्ता, एसडीओ नीरजा कुमारी, जिला कल्याण पदाधिकारी रवींद्र गागराई, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी लाल सिंह कुरील, सीएस डॉ बिनोद उरांव, डीएससी अशोक सिंह, एनडीसी राकेश कुमार, शेखर कुमार, सीआरपीएफ के कमांडेंट कमलेश सिंह, पुलिस निरीक्षक कमल किशोर, लक्ष्मी बाखला व अन्य अधिकारी शामिल थे.
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