पेयजल विभाग के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस, वेतन रोकने की चेतावनी

जमशेदपुर डीसी ने विकास कार्यों में ढिलाई बरतने पर पेयजल विभाग के इंजीनियर को कारण बताओ नोटिस जारी किया और वेतन रोकने की चेतावनी दी।

वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

पूर्वी सिंहभूम जिला में विकास योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ डीसी राजीव रंजन ने सख्त रुख अपनाया है. बुधवार को डीसी कार्यालय में हुई जिला समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं में घोर लापरवाही और उदासीनता बरतने पर वे बिफर पड़े. पोटका के मिठाइझरना प्राथमिक विद्यालय में पानी का इंतजाम करने में नाकाम रहने पर उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता (एग्जीक्यूटिव इंजीनियर) को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया. साथ ही लापरवाही जारी रहने पर वेतन रोकने की चेतावनी भी दी. इसके अलावा उन्होंने डुमरिया के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और चाकुलिया के शिशाखून स्कूल में जलापूर्ति की समस्या को तुरंत दूर करने और 15वें वित्त आयोग से मिले पैसे का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर नये चापाकल लगाने, जलमीनार बनाने और मरम्मत कार्यों में करने को कहा.

बैठक में डीसी ने सभी सरकारी विभागों को आपसी तालमेल सुधारने और विकास कार्यों में तेजी लाने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि विभागों की सुस्ती के कारण जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए.

निर्माण कार्य से एमजीएम के विद्यार्थियों की पढ़ाई पर न पड़े असर

डीसी ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण कार्य इस प्रकार कराया जाये, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो.

जिन स्कूलों में बिजली के कनेक्शन नहीं, तुरंत दें आवेदन

जिन स्कूलों में अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं है, वहां तत्काल आवेदन करने के निर्देश डीसी ने दिये. साथ ही, बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल परिसर में मौजूद खतरनाक पेड़ों को काटने तथा पुराने व जर्जर सरकारी भवनों को तुरंत ध्वस्त करने का आदेश भी दिया.

अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर, तालाबों का होगा सर्वे

बैठक में जमीन संबंधी मामलों पर भी डीसी का कड़ा रुख दिखा. नेशनल हाइवे (एनएचएआइ) की जमीन पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिए संबंधित अंचलाधिकारियों को तेजी से अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी. वहीं, लघु सिंचाई विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे जिले के तालाबों की जमीन का तुरंत सर्वे पूरा करें, ताकि जलस्रोतों को संरक्षित किया जा सके.