दौड़ेगी सीएनजी बसें, मिलेगी आधुनिक लाइब्रेरी की सुविधा,आचार संहिता खत्म, अब नगर निकाय क्षेत्रों में जगी विकास की आस

जमशेदपुर.

लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता समाप्त हो गयी है. आचार संहिता हटते ही अधर में लटकी नगर निकायों में लटकी कई बड़ी योजनाओं का धरातल पर उतरने की आस जग गयी है. इन योजनाओं में साकची में आधुनिक डीएम लाइब्रेरी, सीएनजी बसें, बिरसानगर में प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन के लिए लॉटरी, कदमा में एक कनवेंशन हाल की योजनाएं शामिल है. इसके अलावा जमशेदपुर अक्षेस में 6 करोड़ से ज्यादा की 140 और मानगो नगर निगम क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ की 35 से 40 विकास से जुड़ी योजनाएं शामिल है. चुनाव के पूर्व ही इन योजनाओं के टेंडर से जुड़ी अधिकांश औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं. जबकि कुछ योजनाओं का फिर से टेंडर निकाला जायेगा. जिसमें सड़क, नालियों के निर्माण के अलावा सामुदायिक भवन, यात्री सुविधाएं से जुड़ी ये योजनाएं शामिल है. आचार संहिता लग जाने से कई विकास के काम अधर में लटक गये थे. इसके अलावा आचार संहिता की वजह से नगर निकायों में बड़े नालों की सफाई के लिए टेंडर नहीं हुआ. अब आचार संहिता हटने के बाद विभागीय स्तर पर टूटे बड़े नालों की मरम्मती, साफ- सफाई मानसून से पूर्व किये जायेंगे. ताकि बारिश के दौरान पानी घरों में प्रवेश नहीं कर जाये.

निकाय चुनाव के लिए फिर लगेगा आचार संहिता, कार्य होंगे प्रभावी

पहले लोकसभा चुनाव के लिए दो महीने से कोई काम नहीं हो रहा है. इसके कुछ दिनों बाद पंचायती राज के तहत पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव की तैयारी चल रही है. जबकि इसी साल नवंबर दिसंबर माह में विधानसभा चुनाव भी होना है. जिससे एक से दो माह तक आचार संहिता की वजह से कामकाज नहीं होंगे.

डीएम लाइब्रेरी नये रूप में तैयार

साकची स्ट्रेट माइल रोड में आधुनिक लाइब्रेरी उद्घाटन के लिए तैयार है. 15 करोड़ से मल्टीस्टोरीज बिल्डिंग तैयार की गयी है. एक फ्लोर पर लाइब्रेरी होगी. बिल्डिंग के निचले तल्ले में दुकानें बनेंगी. भवन में एक वातानुकूलित सभागार तो पार्किंग की सुविधा मिलेगी. दुकानों का आवंटन के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है. 1936 में स्थापित लाइब्रेरी को नया लुक दिया गया है.

शहर में चलेंगी 100 सीएनजी बसें

शहर की सड़कों पर सिटी बसों के बंद होने के बाद सीएनजी बसों को चलाने की तैयारी चल रही है. दिल्ली की कंसल्टेंट कंपनी क्रेडिबल काे डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) सौंप दिया है. अचार संहिता हटने के बाद बसों की खरीदारी प्रक्रिया तेज होगी. जबकि तय पहले से तय किये जा चुके हैं.