झारखंड विधानसभा आवास समिति ने सरकारी भवनों और आवासों की स्थिति की समीक्षा की, तीन वर्षों का मांगा ब्यौरा

सरकारी भवनों, आवास, क्वार्टरों की झारखंड विधानसभा समिति ने ली सुधि, पिछले तीन सालों का मांगा ब्यौरा

समिति ने भवनों में अग्नि सुरक्षा एवं तड़ित चालक लगाये गये या नहीं, इसकी जानकारी ली

(फोटो 13 आवास बोर्ड 1,2)

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

झारखंड विधानसभा की आवास समिति के सभापति एवं विधायक दशरथ गागराई ने मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी भवनों, आवासों और बुनियादी संरचनाओं की स्थिति की समीक्षा स्थानीय परिसदन में की. बैठक में उन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए मरम्मत कार्यों, नये निर्माणों और उनसे संबंधित पत्राचार की जानकारी संबंधित विभागों से मांगी.

समीक्षा के दौरान समिति ने भवनों में अग्नि सुरक्षा एवं तड़ित चालक जैसे आवश्यक सुरक्षा मानकों के पालन, पेयजल आपूर्ति एवं उसकी शुद्धता, सौर ऊर्जा से विद्युत आपूर्ति की स्थिति और प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी ली. सरकारी गोदामों की स्थिति और उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की गयी.

सरकारी विद्यालयों एवं छात्रावासों की वर्तमान स्थिति, विगत वर्षों में हुए मरम्मत कार्य और प्रस्तावित नये भवनों की योजनाओं की भी समीक्षा की गयी. साथ ही ””अबुआ आवास योजना””, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), आंबेडकर आवास योजना और इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या, चयन प्रक्रिया और वितरण की स्थिति की जानकारी ली गयी.

बैठक में उपायुक्त कार्यालय, भवन निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निगम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे. प्रमुख रूप से उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान, अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, एमजीएम अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. नकुल चौधरी, सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल, जेएनएसी के उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार, भवन निर्माण विभाग के अभियंता लालजीत राम एवं उज्ज्वल नाग सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.