18 महीने में 12 हजार मिलने का दे रहे थे लालच
Jamshedpur News :
कदमा शास्त्रीनगर ब्लॉक नंबर-4 स्थित निर्मल कॉलोनी में रविवार को लेबर कार्ड (श्रमिक कार्ड) बनाने के नाम पर लोगों से ठगी का मामला प्रकाश में आया है. सरकारी योजना का लाभ और 18 महीने में 12 हजार रुपये मिलने का झांसा देकर लोगों से प्रति आवेदन 250 रुपये वसूले जा रहे थे. जब स्थानीय लोगों को शक हुआ और उन्होंने कर्मियों से पूछताछ शुरू की, तो कार्ड बना रही एक महिला और दो पुरुष अपना लैपटॉप और रजिस्टर लेकर मौके से फरार हो गये.स्थानीय लोगों ने बताया कि रविवार को निर्मल कॉलोनी स्थित लालू प्रसाद के आवास पर लेबर कार्ड बनाने की सूचना मिली. जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और युवक अपने दस्तावेज लेकर पहुंच गये. कथित कर्मियों ने लोगों को बताया कि कार्ड बनने के एक महीने बाद आ जायेगा और उन्हें 12 हजार रुपये मिलेगा. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी का आधार और फोटो अनिवार्य है.लोगों ने जब पहचान पत्र मांगा, तो देने लगे गोलमोल जवाब
स्थानीय लोगों को शक तब हुआ जब उन्होंने गौर किया कि एक तरफ जिला प्रशासन ””आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार”” कार्यक्रम के तहत मुफ्त शिविर लगाकर आवेदन ले रहा है. वहीं दूसरी तरफ रविवार को पैसे लेकर काम किया जा रहा है. भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने जब कार्ड बना रहे कर्मियों से पूछा कि वे किस विभाग से आये हैं और उनका परिचय पत्र कहां है, तो वे सकपका गये और गोलमोल जवाब देने लगे और कहने लगे कि कार्ड बनवाना है, तो बनवाओ, हमें किसने बुलाया है यह मत पूछो. सटीक जवाब नहीं मिलने पर ठगे जाने की आशंका से हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गयी. माहौल बिगड़ता देख और खुद को घिरता देख महिला और दोनों पुरुष कर्मी लैपटॉप व रजिस्टर लेकर भाग खड़े हुए. स्थानीय लोगों के अनुसार, सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगभग 45 से ज्यादा लोग 250 रुपये का भुगतान कर चुके थे. कई लोग भीड़ के कारण अपने दस्तावेज और पैसे जमा कर घर भी चले गये थे. स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है. रविवार होने के कारण सरकारी कार्यालय बंद थे. जिससे अधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका, लेकिन लेबर कार्ड के नाम पर हुई यह उगाही पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.क्या है लेबर कार्ड
लेबर कार्ड एक महत्वपूर्ण सरकारी पहचान पत्र है. जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहचान और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए जारी किया जाता है. इसके तहत सरकार की ओर से वित्तीय सहायता, दुर्घटना बीमा, बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, औजार खरीदने के लिए मदद और आपदा के समय आर्थिक मदद जैसे लाभ सीधे लाभुक को मिलते हैं. जिला प्रशासन अक्सर अपील करता है कि सरकारी शुल्क के अलावा बिचौलियों को पैसे नहीं दें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
