jamshedpur news :
झारखंड स्टेट बार काउंसिल सदस्य पद के चुनाव में नामांकन शुल्क 1.25 लाख रुपये निर्धारित किये जाने पर जमशेदपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने विरोध जताया है. उन्होंने इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) के चेयरमैन मनन मिश्रा को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है. पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि झारखंड और बिहार देश के आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों में शामिल हैं, जहां अधिकांश अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थिति साधारण है. ऐसे में इतना अधिक नामांकन शुल्क अव्यावहारिक, अतार्किक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा पांच से दस रुपये सरकारी फीस बढ़ाने पर पूरे झारखंड के अधिवक्ता आंदोलन पर उतर आये थे. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नये अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए न्यूनतम शुल्क एक हजार रुपये से भी कम निर्धारित किया है. इसके बावजूद स्टेट बार काउंसिल चुनाव में पिछली बार जहां जमानत राशि मात्र 10 हजार रुपये थी, उसे अब बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है. इधर, अधिवक्ता उमेश कुमार सिंह ने भी नामांकन शुल्क वृद्धि पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह शुल्क सांसद और विधायक के नामांकन शुल्क से भी अधिक है, जबकि उन्हें वेतन मिलता है और स्टेट बार काउंसिल सदस्यों को कोई वेतन नहीं दिया जाता. उन्होंने कहा कि इससे गरीब और साधारण अधिवक्ताओं के चुनाव लड़ने का अवसर सीमित हो जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
