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पुलिसवालों को भी संपत्ति का देना होगा हिसाब-किताब

पुलिसवालों को भी संपत्ति का देना होगा हिसाब-किताब- पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) के हस्ताक्षर से सभी एसएसपी को भेजा पत्र- चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों को छोड़ सभी को देना होगा प्रपत्र- स्वच्छ पुलिस प्रशासन के लिए रघुवर सरकार ने यह कदम उठाया ब्योरा नहीं सौंपने वालों पर कार्रवाई 1. अगली प्रोन्नति पर नहीं होगा विचार2. […]

पुलिसवालों को भी संपत्ति का देना होगा हिसाब-किताब- पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) के हस्ताक्षर से सभी एसएसपी को भेजा पत्र- चतुर्थ वर्ग के पुलिस कर्मचारियों को छोड़ सभी को देना होगा प्रपत्र- स्वच्छ पुलिस प्रशासन के लिए रघुवर सरकार ने यह कदम उठाया ब्योरा नहीं सौंपने वालों पर कार्रवाई 1. अगली प्रोन्नति पर नहीं होगा विचार2. मार्च 2015 के बाद मिली प्रोन्नति निरस्त की जायेगी 3. एसीपी या एमएसीपी लाभ नहीं मिलेगा4. विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी होगीवरीय संवाददाता, जमशेदपुरराज्य के पुलिस पदाधिकारियों अौर कर्मियों को अब चल अौर अचल संपत्ति को ब्योरा देना पड़ेगा. रघुवर सरकार ने पारदर्शिता अौर स्वच्छ पुलिस प्रशासन के लिए यह निर्णय लिया है. चतुर्थवर्गीय पुलिसकर्मियों को छोड़कर सभी को एक सप्ताह में चल अौर अचल संपत्ति को ब्योरा प्रपत्र में देना होगा. इस संबंध में पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) के हस्ताक्षर से जमशेदपुर व रांची के एसएसपी सहित टाटा, धनबाद के रेल एसपी, विशेष शाखा, निगरानी ब्यूरो, झारखंड जगुआर, पीटीसी (पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, हजारीबाग) को विधिवत पत्र जारी किया है. पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि समय सीमा में संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वालों की अगली प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा. वहीं मार्च 2015 के बाद मिली प्रोन्नति निरस्त की जा सकती है. एेसे पुलिस पदाधिकारी व कर्मियों को एसीपी या एमएसीपी लाभ वंचित रखा जायेगा. इसके अलावा विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.रेल एसपी ने थाना प्रभारियों से पांच दिनों में ब्योरा मांगाराज्य सरकार से मिले आदेश के आलोक में टाटा रेल एसपी मृत्युंजय किशोर मितु ने टाटानगर, चक्रधरपुर, चाईबासा, रांची, हटिया, मुरी, बोकारो समेत सभी रेल थाना प्रभारी, पीपी प्रभारी, ओपी प्रभारी को पत्र भेजकर पांच दिनों में चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश दिया है. पत्र में रेल एसपी ने समय पर संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है.

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