केंद्र ने इंदिरा आवास व केंद्रांश की राशि में की कटौती

केंद्र ने इंदिरा आवास व केंद्रांश की राशि में की कटौती75 और 25 के स्थान पर केंद्र सरकार अब देगी 60 और 40 के अनुपात में पैसे (फ्लैग)वरीय संवाददाता, जमशेदपुरकेंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 में गरीबों के लिए बनने वाले इंदिरा आवास के झारखंड राज्य के लक्ष्य में कटौती कर दी है. पूर्व में एक इंदिरा आवास निर्माण में केंद्र और राज्य की राशि का अनुपात 75 : 25 प्रतिशत का होता था. लेकिन, अब इसमें केंद्र सरकार ने कटौती की है. है. नये आदेश के तहत अब 60 प्रतिशत राशि केंद्र देगी अौर 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को देना होगा. केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग को जानकारी दी है जिसके अनुसार कटौती के बाद इस वित्तीय वर्ष में झारखंड में 41,901 इंदिरा आवास निर्माण को केंद्र द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है. इसी आधार पर राज्य ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलों के वार्षिक लक्ष्य में कटौती कर दी है. पूर्वी सिंहभूम जिले में पूर्व में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2677 इंदिरा आवास बनाने की स्वीकृति दी गयी थी जिसे अब 2300 कर दिया गया है. ————–प्रखंड वार लक्ष्य में करनी होगी कटौतीकेंद्र सरकार के निर्देश के बाद अब प्रखंडवार भी लक्ष्य में कटौती करनी होगी. ग्रामीण विकास विभाग की उप सचिव नीलम लता ने कटौती के बाद जिलावार लक्ष्य तय कर सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दी है. —————–2677 का प्रखंडवार लक्ष्य एक नजर मेंप्रखंड- लक्ष्यबहरागोड़ा- 234बोड़ाम- 191चाकुलिया- 264धालभूमगढ़- 117डुमरिया- 243घाटशिला- 209जमशेदपुर- 233गुड़ाबांधा- 149मुसाबनी- 303पटमदा- 282पोटका- 452कुल- 2677———————–जिले में 2016 इंदिरा आवास जर्जर, मरम्मत के लिए पैसे नहींजमशेदपुर. जिले में 2016 इंदिरा आवास जर्जर हो चुके हैं, लेकिन पैसे नहीं मिलने से भवनों का मरम्मत नहीं हो पा रहा है. ग्रामीण विकास विभाग ने गत वित्तीय वर्ष में जिला प्रशासन से मरम्मत के लिए इंदिरा आवासों की सूची मांगी थी. फरवरी माह में 2016 जर्जर इंदिरा आवास की सूची ग्रामीण विकास विभाग को भेजी गयी थी तथा 15 हजार रुपये प्रति आवास की दर से मरम्मत के लिए 3 करोड़ 2 लाख 40 हजार रुपये की मांग की गयी थी, लेकिन अब तक राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है. इस वित्तीय वर्ष में इंदिरा आवास निर्माण के लिए राशि नहीं दी गयी है जिसके कारण लाभुकों को राशि भी नहीं दी जा पा रही है. जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में उपलब्ध राशि से पूर्व के अधूरे पड़े इंदिरा आवास का निर्माण कराया जा रहा है.