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सुखाड़ के कारण न हो पलायन

सुखाड़ के कारण न हो पलायन फ्लैग-बारिश कम होने के कारण जिले में 56 प्रतिशत फसल बर्बादसुखाड़ से निबटने के लिए निर्देश- प्रखंडवार सुखाड़ की स्थिति रिपोर्ट भेजें – प्रखंडवार नुकसान वाले खेत का किसान समेत फोटो भेजें- हर पंचायत में मनरेगा योजना शुरू करें- शहर से सटे पंचायतों में भी मनरेगा की एक-एक योजना […]

सुखाड़ के कारण न हो पलायन फ्लैग-बारिश कम होने के कारण जिले में 56 प्रतिशत फसल बर्बादसुखाड़ से निबटने के लिए निर्देश- प्रखंडवार सुखाड़ की स्थिति रिपोर्ट भेजें – प्रखंडवार नुकसान वाले खेत का किसान समेत फोटो भेजें- हर पंचायत में मनरेगा योजना शुरू करें- शहर से सटे पंचायतों में भी मनरेगा की एक-एक योजना लें- सुवर्णरेखा नहर में पानी छोड़ने का निर्देश, ताकि किसानों को मिले पानी- बस स्टैंड में डिस्ट्रेस माइग्रेशन पर रखें नजर, रोकें- सिंचाई की सभी योजनाअों को पूरा करें, स्वीकृति नहीं हुई है तो भेजें – ड्रिंकिंग वाटर के लिए जरूरी जगह पर मरम्मत करें- किसानों को सब्सिडी पर 3 हजार पंप सेट को शीघ्र बांटेंवरीय संवाददाता, जमशेदपुरपूर्वी सिंहभूम जिले में कम बारिश (सुखाड़) के कारण 56 प्रतिशत फसल बरबाद हो गये हैं. यह रिपोर्ट शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी कालीपदो महतो ने दी. रांची से ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, कृषि सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी, जल संसाधन सचिव सुखदेव सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग कर राज्य के सभी जिलों में सुखाड़ अौर उससे उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की. सुखदेव सिंह ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि बस स्टैंड-रेलवे स्टेशन पर निगरानी रखी जाये कि सुखाड़ के कारण सामूहिक पलायन (डिस्ट्रेस माइग्रेशन) न हो. ऐसी स्थिति पाये जाने पर रोका जाये. वीसी में उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल, एनइपी की निदेशक रंजना मिश्रा, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता सुरेश प्रसाद व नजरे इमाम, जिला कृषि पदाधिकारी कालीपदो महतो, जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे. 46 पंचायतों में नहीं चल रही मनरेगा योजना वीसी में बताया गया कि सुखाड़ की जिले से प्रखंडवार रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है, जिसे शीघ्र भेजने का निर्देश दिया गया. जिले के 46 पंचायत की मैपिंग नहीं होने के कारण एक भी योजना नहीं होने की रिपोर्ट है. इसमें शहर से सटे बागबेड़ा, कीताडीह, सरजामदा, छोटा गोविंदपुर जैसी कई पंचायत हैं, जहां एक भी मनरेगा की योजना नहीं चल रही है.

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