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एक सितंबर से सूबे में खाद्य सुरक्षा कानून

कोल्हान में खाद्य सुरक्षा को लेकर तैयारी की समीक्षा करने पहुंचे खाद्य सचिव, कहा सचिव ने दिये आदेश जरूरमंद कोई छूटे नहीं घर-घर सत्यापन होगा जमशेदपुर : अब चरणों में नहीं, बल्कि एक सितंबर से पूरे झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होगा. यह बात खाद्य सचिव विनय चौबे ने कही. वह सोमवार को […]

कोल्हान में खाद्य सुरक्षा को लेकर तैयारी की समीक्षा करने पहुंचे खाद्य सचिव, कहा
सचिव ने दिये आदेश
जरूरमंद कोई छूटे नहीं
घर-घर सत्यापन होगा
जमशेदपुर : अब चरणों में नहीं, बल्कि एक सितंबर से पूरे झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होगा. यह बात खाद्य सचिव विनय चौबे ने कही. वह सोमवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. इसके पूर्व उन्होंने कोल्हान स्तरीय विभागीय तैयारी की समीक्षा की.
घर-घर सत्यापन होगा
श्री चौबे ने कहा कि बचे हुए समय में घर-घर सत्यापन का काम पूरा किया जायेगा.अंत्योदय योजना में लाभुक रिक्त हुए हैं, जिसे सव्रे के बाद भरने का काम किया जायेगा. उन्होंने बताया कि पूर्वी सिंहभूम में 30, चाईबासा में 27 और सरायकेला खरसावां में अभी नये और आवेदन आये हैं, इसका सत्यापन किया जायेगा. चूंकि अधिनियम के सॉफ्टवेयर में अतिरिक्त आवेदन जोड़ने का प्रावधान नहीं हुआ है. इसके लिए राज्य सरकार ने पहल की है. सत्यापन के बाद नाम जोड़ने की कार्रवाई की जायेगी.
15 अगस्त को बांटे जायेंगे राशन कार्ड : खाद्य सचिव ने कहा कि कुछ जगहों पर राशन कार्ड बांटा गया है. छूटे हुए जगहों पर सत्यापन का काम बाकी है, 31 जुलाई तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. एक सवाल के जवाब में कहा कि 15 अगस्त को राशन कार्ड बांटे जायेंगे.
राशन दुकानों से जल्द मिलेगी चीनी
खाद्य सचिव ने बताया कि राज्य में जल्द ही राशन दुकानों से चीनी मिलेगी. महाराष्ट्र से चीनी आपूर्ति के लिए एजेंसी को भुगतान किया जा चुका है. यह पूछे जाने पर कि पूर्वी सिंहभूम में चीनी कब आयेगी, उन्होंने बताया कि चीनी की पहली खेप गिरिडीह और अन्य जिले में दो-तीन दिनों में आ जायेगी. इसके बाद एक-एक कर सभी जिलों में चीनी पहुंचेगी.
स्टेट फुड कमीशन का गठन शीघ्र
सचिव ने कहा कि स्टेट फुड कमीशन का जल्द ही गठन किया जायेगा. जरूरी प्रक्रिया पूरे होते ही कमीशन का ससमय गठन किया जायेगा.
एजीएम की कमी
बहाली होगी
खाद्य सचिव ने कहा कि राज्य में एजीएम (गोदाम प्रभारी) की भारी कमी है. इसकी बहाली के लिए विभाग प्रयासरत है. फिलहाल सरकार से मांग करेंगे कि तत्काल वह दूसरे विभाग से कुछ लोगों को दे. उन्होंने बताया कि राज्य में एजीएम के 250 पद हैं. इनमें 46 एजीएम ही पदस्थापित है. वहीं 266 एमओ में से 155 ही पदस्थापित हैं.

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