श्याम झा, जमशेदपुर : परिवार न्यायालय की तर्ज पर अब दिव्यांग, पोक्सो, साइबर और एससीएसटी मामले के लिए भी अलग न्यायालय की शुरुआत की गयी है. दिव्यांग केस की सुनवाई जिला जज की कोर्ट तो पोक्सो एक्ट की सुनवाई एडीजे पांच की अदालत में होगी. एससीएसटी मामले की सुनवाई एडीजे वन और साइबर मामलों की सुनवाई एडीजे टू के कोर्ट में होगी. यह माना जा रहा है कि इससे केस की सुनवाई तेजी से हो सकेगी.
गृह विभाग ने लंबित मामलों को संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया है. इस साल चार हजार केस अलग-अलग थानों मेें दर्ज हो चुके हैं. इसमें दुष्कर्म के 130 मामले हैं. पिछले पांच साल में लगभग 17500 केस जिले में दर्ज हुए है. इस तरह कोर्ट में लंबित मामलों का अंदाजा हो जाता है.
अदालत में लंबित मामलों की संख्या को देखकर कोर्ट का बंटवारा किया गया है. इसका फायदा लोगों को मिलेगा. लंबित मामलों का जल्द निबटारा होगा. कोर्ट में एक तरह के मामले का सुनवाई होने से केसों का निष्पादन जल्द होगा.
सुशील कुमार जायसवाल, लोक अभियोजक, जमशेदपुर कोर्ट
