बेटा बनकर हजारीबाग की सेवा का प्रयास : मनीष जायसवाल

सांसद ने सेवा वर्ष 2024-25 का लेखा-जोखा रखा, गिनाये डेढ़ साल के काम

हजारीबाग. हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने हमें जो जिम्मेवारी दी थी, उसे बखूबी डेढ़ सालों में निभाने का प्रयास किया. हजारीबाग के नेता के रूप में नहीं, लोगों के दिल में बेटा के रूप में छाप छोड़ने का प्रयास किया. अपने कार्यकाल में पार्लियामेंट्री जवाबदेही, विकास के लिए नयी योजनाएं और सामाजिक दायित्व को निभाया. राज्य सरकार से पूरा सहयोग नहीं मिलने के बाद भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं. यह बातें सांसद मनीष जायसवाल ने कही. उन्होंने बुधवार को पैराडाइज रिसॉर्ट में प्रेस के सामने सेवा वर्ष 2024-25 का लेखा-जोखा रखा. सांसद ने कहा कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए संसद तक आम लोगों की आवाज को पहुंचाया. पिछले डेढ़ साल में लोकसभा क्षेत्र के 118 जनहित से जुड़े मामलों को संसद के सामने रखा. 2024-25 में मानसून सत्र में 15, शीतकालीन सत्र में 36, बजट सत्र में 26, 2025-26 में मानसून सत्र में 30, शीतकालीन सत्र में 11 मुद्दों पर यहां की समस्याओं पर चर्चा की.

क्षेत्र के विकास के लिए 410 करोड़ रुपये खर्च

सांसद ने कहा कि झारखंड का वित्तीय व्यवस्था बहुत ही खराब है. इसके बावजूद डीएमफटी मद से 410 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में चलायी जा रही हैं. जिसमें सड़क, पेयजल स्वच्छता, ह्यूमन वेलफेयर, शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट सहित कई योजनाएं शामिल हैं.

खेलों में हजारीबाग को राष्ट्रीय मानचित्र पर लाया

सांसद ने कहा कि पिछले दिनों कूच बिहार एलिट ग्रुप मैच का सफल आयोजन कर खेल में हजारीबाग राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित हुआ. इस आयोजन की प्रशंसा देश स्तर पर की जा रही है. नमो फुटबॉल टूर्नामेंट के माध्यम से संसदीय क्षेत्र के 22 प्रखंडाें के 484 टीमों ने हिस्सा लिया. इसमें 20260 खिलाड़ी भाग लिये. इसके अलावा सांसद कबड्डी, आर्चरी, शतरंज और क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया.

बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी पर ध्यान

सांसद ने कहा कि संसदीय क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 522 और जीटी रोड के सिक्स लाइन का कार्य तेजी से हो रहा है. इसके अलावा कोडरमा-हजारीबाग-बरकाकाना लाइन के दोहरीकरण के लिए तीन हजार 63 करोड़ रुपये की स्वीकृति कैबिनेट से मिली है. क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गैर परियोजना, कोल इंडिया, ऊर्जा विकास, खनन परियोजना सहित कई विभाग के उच्च अधिकारी व मंत्रियों से मिलकर क्षेत्र के विकास में सहयोग मांगा है.