हजारीबाग. सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा के बजट सत्र में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के विस्थापितों का मुद्दा संसद में उठाया. सांसद ने कहा कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में वर्षों से कोयला एवं ऊर्जा परियोजनाओं के कारण हजारों परिवार विस्थापित हुआ है. लेकिन आज भी यह परिवार अपने अधिकारों और न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि हजारीबाग में सीसीएल और एनटीपीसी दोनों कंपनियों में विस्थापितों को स्थायी रोजगार मिले. अधिग्रहित भूमि का मुआवजा आज भी पुराने दर पर दिया जा रहा है. श्री जायसवाल ने कहा कि प्रभावित परिवारों को 20 लाख से बढ़ा कर 40 लाख प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें. वर्तमान नीति के अनुसार केवल 2016 तक विस्थापित हुए परिवारों को ही विस्थापन नीति का लाभ मिल रहा है. इस कटऑफ तिथि को समाप्त कर सभी पात्र परिवारों को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाये.
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