सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर सीओ तुरंत कार्रवाई करें : डीसी
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 26 Jun 2024 8:01 PM
कोल कंपनी की आधारभूत संरचना, एनटीपीसी व राष्ट्रीय राजमार्ग के भू-अर्जन मामले की समीक्षा उपायुक्त नैंसी सहाय ने की.
एनटीपीसी और राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित भू-अर्जन के मामले की समीक्षा
प्रतिनिधि, हजारीबागकोल कंपनी की आधारभूत संरचना, एनटीपीसी व राष्ट्रीय राजमार्ग के भू-अर्जन मामले की समीक्षा उपायुक्त नैंसी सहाय ने की. बैठक में केंद्र व राज्य की आधारभूत संरचना निर्माण से संबंधित परियोजना में भूमि अधिग्रहण के बाद प्रभावितों रैयतों को मिलने वाली जमीन-मकान, दुकान का मुआवजा राशि भुगतान किया जाय. वन विभाग से एनओसी के लिए संबंधित एजेंसी, अंचल कार्यालय को सकारात्मक पहल कर परियोजना को समय पर सौंपे. भूमि सुधार उपसमाहर्ता को रैयतों को मुआवजा राशि भुगतान के लिए निर्देश दिया गया. इसके अलावा भारत माला परियोजना, पथ निर्माण, संचरण लाइन जैसी परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन सहित रैयतों को मिलने वाली मुआवजा राशि भुगतान की स्थिति की समीक्षा की. परियोजना के लिए विभिन्न विभाग भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करें. इसका निर्देश अंचलाधिकारी को दिया. अवैध जमाबंदी को रद्द करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि म्यूटेशन, जमीन संबंधी मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करें. वनाधिकार पट्टा के लिए ग्राम वनाधिकार समिति के माध्यम से अनुशंसा तैयार कर उच्च प्राधिकार को भेजा जाय. बैठक में अडानी, सीसीएल, सीसीएल बड़का सयाल में काम करनेवाले कंपनियों के प्रतिनिधियों की परियोजना प्रारंभ करने में आने वाले समस्याओं को उपायुक्त ने सुना. उपायुक्त ने कहा संबंधित कंपनी स्थानीय प्रशासन, अंचल से समन्वय बनाकर रखे.
एनएचएआई की समीक्षा :
उपायुक्त ने भारत माला परियोजना को महत्त्वपूर्ण बताया. कहा कि परियोजना के तहत प्रखंड, अंचल की एजेंसी स्थानीय प्रशासन से समन्वय बनाकर कार्य में तेजी लायें. अधिग्रहित जमीन मुआवजा संबंधी रिपोर्ट भू अर्जन कार्यालय को उपलब्ध करायें.एनटीपीसी की समीक्षा :
एनटीपीसी कोयला खनन परियोजना से संबंधित भू-अर्जन मामलों की समीक्षा की गयी. रैयतों को भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा देने, रैयतों की पहचान करने के साथ स्थानीय प्रशासन से कंपनियां बेहतर समन्वय बनाकर काम करे. उपायुक्त ने कहा कि कट ऑफ डेट के बाद बने निर्माण का मुआवजा नहीं दिया जायेगा. कट ऑफ डेट के बाद बने निर्माण कार्यों को निरस्त करने का निर्देश दिया. बैठक में अपर समाहर्ता संतोष कुमार, एसडीओ शैलेश कुमार, एसडीओ बरही, डीएलएओ निर्भय कुमार, बरही डीसीएलआर अजय भगत, सभी सीओ, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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