गुमला. झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति की बैठक मंगलवार को गुमला परिसदन में हुई. अध्यक्षता समिति के सभापति सरयू राय ने की. बैठक में समिति के सदस्य देवेंद्र कुंवर, उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित, पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमां, उपविकास आयुक्त दिलेश्वर महतो, अपर समाहर्ता शशिंद्र कुमार बड़ाइक, गुमला, बसिया व चैनपुर एसडीओ समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे. सभापति सरयू राय ने कहा कि नागरिकों को शीघ्र व गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना प्राथमिकता हो. उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि अपनी सेवाओं की समय-सीमा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, ताकि जनता को उनके काम के होने की निश्चित अवधि का पता चल सके. यदि सेवाएं निर्धारित समय में पूरी नहीं होती हैं, तो नागरिक उच्च अधिकारियों के पास अपील कर सकते हैं और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है. उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने कार्यालयों के बाहर सूचना पट्ट लगाते हुए उसमें सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 एवं इससे संबंधित नियमावली से संबंधित जानकारी लिखने की बात कही. बैठक के दौरान अपर समाहर्ता ने दाखिल-खारिज से संबंधित लंबित मामलों की जानकारियां दी गयी. इस पर सभापति ने सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही राइट-टू- एजुकेशन के तहत निजी विद्यालयों में आरक्षित सीटों में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. नगर परिषद के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों की समीक्षा में सभापति ने निर्देश दिया कि डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कचरे का वर्गीकरण व निस्तारण की व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जाये. उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से न केवल पर्यावरणीय लाभ होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल आपूर्ति की स्थिति पर चर्चा करते हुए सभापति ने जल कनेक्शन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये. कहा कि शासन और प्रशासन की पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा जरूरी है.
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